उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन 150 रूपये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एफआरपीमध्ये वाढ करताना शासनाने ‘रिकव्हरी बेस’मध्येही 0.25 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे आता 10.25 टक्के ‘रिकव्हरी बेस’नुसार शेतकऱयांना प्रतिटन 3050 रूपये मिळणार आहेत. पण रिकव्हरी बेस 0.25 टक्के वाढल्यामुळे शेतकऱयांना वाढीव एफआरपीमधील प्रतिटन 75 रूपयेंचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. पुढील प्रत्येक 1 टक्के साखर उताऱयासाठी शेतकऱयांना 297 रूपये मिळणार आहेत. आगामी गाळप हंगामापासून (2022-23) शेतकऱयांना वाढीव एफआरपी देणे साखर कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे.
केंद्रशासनाने गेल्या 8 वर्षात सुमारे 34 टक्केपेक्षा जादा एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे. आता आगामी गाळप हंगामापासून एफआरपीमध्ये 150 रूपये वाढ केली असली तरी रिकव्हरी बेसमध्येही 10.25 टक्के केली आहे. केंद्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱयांचा फायदा होणार असला तरी साखरेचा किमान हमीभाव 2019 पासून प्रतिक्विंटल 3100 रूपयेंवर स्थिर आहे. त्यामुळे अगोदरच अर्थिक कोंडीत सापडलेल्या साखर कारखान्यांना पुन्हा जादा अर्थिक भार सहक करावा लागणार आहे. यासाठी शासनाने साखरेच्या किमान हमीभाव प्रतिक्विंटल 3700 रूपये करण्याची कारखानदारांची मागणी आहे.
