महाराष्ट्रातील नाशिकमधील काही एपीएमसीमधील कांद्याचे लिलाव सोमवारपासून काही काळ थांबल्यानंतर गुरुवारी पुन्हा सुरू झाले, तर 500 हून अधिक शेतकऱ्यांनी स्वयंपाकगृहांवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. हे करत असताना मुंबई-आग्रा महामार्गावरील अवरोधित केले होते. अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
ते म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा मार्केट लासलगाव तसेच पिंपळगाव आणि चांदवड येथील एमपीएमसी येथे सकाळी लिलाव सुरू झाला, परंतु काही काळानंतर नाफेड, केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि NCCF अंतर्गत सर्वोच्च संस्था असलेल्या नाफेडने दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांना 2,410 रुपये क्विंटल न मिळाल्याने थांबले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नाफेड किंवा नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे कर्मचारी लिलावादरम्यान गैरहजर राहिल्याने शेतकऱ्यांनीही लिलाव थांबवला.
लासलगावमध्ये, कांद्याने भरलेल्या सुमारे 300 गाड्या सकाळी लिलावासाठी आल्या, ज्याची किमान किंमत प्रति क्विंटल 600 रुपये, कमाल 2,500 रुपये आणि सरासरी किंमत 2,251 रुपये होती, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. चांदवडमध्ये 1700-1800 रुपये प्रतिक्विंटल भाव होता.
अधिकाऱ्याने सांगितले की लिलाव सकाळी 8:30 वाजता सुरू झाला, परंतु 15-20 मिनिटेच चालला, ज्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले. दुपारपर्यंत लिलाव सुरू झाले नसले तरी ते दिवस उशिरा सुरू होतील, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
नंतर निर्यात शुल्काचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग असलेल्या चांदवडमध्ये 500 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आंदोलकांना पांगविण्याआधी मुख्य रस्ता सुमारे दीड तास रोखून धरला.
सोमवारपासून जिल्ह्यात निर्यात शुल्काविरोधात आंदोलन सुरू असून, त्याचा परिणाम बुधवारपर्यंत स्वयंपाकघरातील वस्तूंच्या लिलावावर झाला. भाव वाढण्याची चिन्हे असताना आणि आगामी सणासुदीच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट रोजी देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केले.
कांद्यावरील निर्यात शुल्क, जे प्रथमच आहे, वित्त मंत्रालयाने सीमाशुल्क अधिसूचनेद्वारे लागू केले आहे आणि ते 31 डिसेंबरपर्यंत लागू राहील. या आर्थिक वर्षात 1 एप्रिल ते 4 ऑगस्ट दरम्यान देशातून 9.75 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. मूल्याच्या बाबतीत बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे तीन प्रमुख आयातदार देश आहेत.
