आता आणखी दोन बँकांची नावे वळण्याच्या यादीमध्ये समाविष्ट झाली आहेत. सीएनबीसी आवाजच्या अहवालानुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेलाही आता डिव्हेस्टमेंट मिळेल. निर्गुंतवणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात या दोन्ही बँका आपला 51 टक्के हिस्सा विकतील. सन 2022 साठी सरकारने निर्गुंतवणुकीचे 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकार बेकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट आणि बँकिंग कायदे कायद्यात सुधारणा आणू शकेल. अहवालानुसार, केंद्र सरकार निर्गुंतवणुकीसाठी बँकिंग नियमन कायदा आणि काही अन्य बँकिंग कायद्यांमध्येसुद्धा सुधारणा करेल.
सरकारच्या थिंक-टँकने या आर्थिक वर्षात खाजगीकरण करण्यात आलेल्या या दोन बँकांच्या नावांचा उल्लेख करून निर्गुंतवणुकीबाबत को‌अर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीस एक अहवाल नुकताच सादर केला. को‌अर ग्रुप पॅनेलचे इतर सदस्य म्हणजे आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, खर्चाचे सचिव, कॉर्पोरेट अफेयर्सचे सचिव, सार्वजनिक उपक्रमांचे सचिव, गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव आणि प्रशासकीय विभागाचे सचिव. एकदा मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य सचिवांच्या गटाने नावे मंजूर केली की हा अहवाल मंजुरीसाठी पर्यायी यंत्रणा (एएम) कडे जाईल. अखेर अंतिम मंजुरीसाठी ते पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळात जाईल. अशा प्रकारे बँकांचे निर्गुंतवणूक निश्चित होईल.
ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही
बँकांच्या खाजगीकरणामुळे ग्राहकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही कारण जे खासगीकरण होणार आहेत अशा बँकांच्या खातेदारांचे नुकसान होणार नाही. पूर्वीप्रमाणेच ग्राहकांना बँकिंग सेवा मिळणे सुरूच आहे. खरं तर यावेळी केंद्र सरकार निर्गुंतवणुकीकडे अधिक लक्ष देत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये भागभांडवल विकून सरकारला महसूल वाढवायचा आहे आणि तो पैसा सरकारी योजनांवर वापरायचा आहे. 2021-22 मध्ये सरकारने निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
