एक एप्रिलपासून ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मद्वारे दरमहा शुल्क आकारण्यासाठी राबविण्यात येणारी ‘ऑटो डेबिट’ प्रणालीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने आज बुधवारी घेतला. त्यामुळे कोट्यवधी ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांची ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा नेहमीप्रमाणे सुरुच राहणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला या नव्या प्रणालीची अंमलबजाणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँका आणि वित्त संस्थांना कारवाईचा इशारा आरबीआयने दिला आहे.
ग्राहकहिताचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने या संबंधी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. मात्र उद्याच एक एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी झाल्यास ग्राहकांना फटका बसेल, असे मत बँकांनी आरबीआयकडे व्यक्त केले होते. त्यामुळे बँकांना आणि सेवा पुरवठादारांना या नव्या प्रणालीमध्ये परावर्तीत होण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज रिझर्व्ह बँकेने घेतला. या अंतिम मुदतीनंतर नव्या नियमावलीचा स्वीकार केला नाहीत तर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी तंबी यावेळी रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे.
या निर्णयाचा फायदा केवळ ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मच्या ग्राहकांनाच न होता मोबाइल बिल किंवा अन्य बिलांसाठीही होणार आहे. दरमहा परस्पर ग्राहकांच्या बँक खात्यामधून कापून घेण्याच्या पद्धतीला चाप बसणार आहे. ग्राहकांची ऑनलाईन होणारी फसवणूक रोखणे शक्य होणार आहे. आरबीआयने यापूर्वी जानेवारी २०२० मध्ये या नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिली होती.
रिझर्व्ह बँकेने मध्यंतरी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डद्वारे मोबाइल वॉलेट अथवा ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून दरमहा कापून घेण्यात येणाऱ्या रकमेच्या व्यवहारांवर ‘अॅडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन’चा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते. त्यासाठी नवी नियमावली तयार करण्याचे संकेतही देण्यात आले होते. आता ही नवीन नियमावली ओटीटी सबस्क्रिप्शन आणि डिजिटल न्यूज सबस्क्रिप्शनच्या ऑटो डेबिट सिस्टीमवर लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या नियमाचा परिणाम देशातील कोट्यवधी ग्राहकांवर होणार आहे. हे नियम लागू होताच व्यवहारांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
