येत्या काळात देशात केवळ ५ सरकारी बँका ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. इतर बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. बँकिंग उद्योगाची स्थिती सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. त्यामुळे देशात पाचपेक्षा जास्त सरकारी बँका असू नयेत, असे काही सरकारी समित्या आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)ने सरकारला असे सुचवले आहे. याच वर्षी १० सरकारी बँकांचे विलीनीकरण ४ राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये करण्यात आले. मात्र, आता सरकारी बँकांचे विलीनीकरण शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आपला हिस्सा विकण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे सरकारने बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारची ही खासगीकरणाची योजना प्रत्यक्षात आल्यास देशात केवळ ५ सरकारी बँका राहतील. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बँक ऑफ इंडिया (BOI), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), यूको बँक (UCO Bank), बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँकेचा बहुसंख्य हिस्सा विकण्याचा सरकारचा विचार आहे.
