केंद्र सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सार्वजनिक दूरसंचार कंपन्यांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सर्व केंद्रीय मंत्रालये, सार्वजनिक विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये बीएसएनएल- एमटीएनएलची सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाने (डीओटी) याबाबत एक परिपत्रक काढले आहे.
दूरसंचार विभागाच्या परिपत्रकानुसार, भारत सरकारने आपली सर्व मंत्रालये/विभाग, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची सेवा अनिवार्य करण्यास मंजुरी दिली आहे. 12 ऑक्टोबर रोजी हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. अर्थमंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या सर्व सचिवालय आणि विभागांसाठी ही सेवा लागू करण्यात आली आहे.
