कोरोना काळात, देशभरातील साडेचार कोटी लोकांच्या कुटुंबासाठी एक दिलासाची बातमी आहे. आता कोणत्याही ईपीएफ सदस्याच्या आकस्मिक निधनाने नामनिर्देशित व्यक्तीला 7 लाख रुपयांचा विमा मिळेल. आतापर्यंत फक्त 6 लाख रुपये देण्यात आले. ईपीएफओच्या पेन्शन-ईडीएलआय समितीने त्याला मान्यता दिली आहे. त्याद्वारे पेन्शन योजना 1995 ची जागा नवीन योजनेतून घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने आजार, अपघात, भागधारकांच्या अकाली किंवा नैसर्गिक मृत्यूवर कर्मचार्‍यांची ठेवी लिंक्ड विमा योजना 1976 पासून सुरू केली आहे. या संदर्भात, ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीस सदस्य हरभजन सिंग म्हणाले की, निवृत्तिवेतन समितीने नवीन निर्णयाला मान्यता दिली आहे. उच्च शक्ती समिती गठीत केली आहे. बुधवारी सीबीटीच्या बैठकीत औपचारिक शिक्का मारण्यात येईल. किमान विमा रक्कम अडीच लाख असेल. ते म्हणाले की एनपीएसच्या धर्तीवर पीएफ सदस्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना सुरू केली जात आहे. मंडळाच्या सदस्यांना अजेंडा देण्यात आला आहे पण त्यातील तरतुदी मंजूर झालेल्या नाहीत, त्यामुळे सोमवारी पेन्शन-ईडीएलआय समितीतील सर्व सदस्यांनी निषेध केला. मागणीशिवाय नवीन पेन्शन योजना सुरू करण्याचा युक्तिवाद काय आहे, असा सवाल सदस्यांनी बैठकीत केला. आता अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही पेन्शन हा कर्मचार्‍यांचा हक्क असल्याचे म्हटले आहे. तर ईपीएफओची नवीन पेन्शन योजना समजण्यापलीकडे आहे. सदस्यांनी केवळ ईपीएफओ 1995 ची पेन्शन योजना बळकट करण्याची सूचना केली आहे.
अशा प्रकारे आपण विमा पैशाचा दावा करू शकता
समभागधारकाच्या अचानक मृत्यूच्या वेळी, नामीत व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारस विमा राशीसाठी फॉर्म -5 वर दावा करू शकतात. जर नामनिर्देशित व्यक्ती अल्पवयीन असेल तर पालक त्याच्या वतीने दावा करू शकतो. यासाठी विमा कंपनीला मृत्यूचे प्रमाणपत्र, वारसाहक्काचे प्रमाणपत्र आणि बँकेचा तपशील द्यावा लागेल. जर दावा 30 दिवसांच्या आत न भरला तर नामनिर्देशित व्यक्तीस अतिरिक्त 12% व्याज मिळेल.
