महागाई भत्ता, महागाई राहत (Dearness Relief), घरभाडे भत्ता (एचआरए) मध्ये वाढ केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. वास्तविक, कोविड -19 मुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी अद्याप चिल्ड्रेन एज्युकेशन अलाउंस (CEA) वर दावा करू शकले नाहीत. आता त्यांना यासाठी कोणत्याही अधिकृत दस्तऐवची गरज भासणार नाही. 7 व्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणावर 2,250 रुपये शिक्षण भत्ता मिळतो.
केंद्राने सेल्फ व सर्टिफाइड अलाउंस क्लेमची सूट दिली
कोविड -19 लॉकडाऊनमुळे मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचारी शिक्षण भत्त्यावर दावा करू शकले नाहीत. केंद्र सरकारने या भत्त्याचा दावा स्व-प्रमाणित केला आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या 25 लाख कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कार्मिक विभागाने (डीओपीटी) या संदर्भात कार्यालयीन निवेदन देऊन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. कार्यालयाच्या मेमोरँडममध्ये असे म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा विचार केल्यानंतर, पॅरा 2 (बी) मध्ये दिलासा देत स्व-प्रमाणीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. हे शैक्षणिक सत्र मार्च 2020 ते मार्च 2021 पर्यंत वैध असेल.
निकालाचे प्रिंटआउट, रिपोर्ट कार्ड, फी पेमेंट ई-मेल, एसएमएस याशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून स्वयं-प्रमाणित आणि विहित पद्धतीद्वारे शिक्षण भत्तेचा दावा केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 2 मुलांच्या शिक्षणावर भत्ता मिळतो आणि हा भत्ता प्रति मुलाला 2,250 रुपये आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, कर्मचाऱ्यांना दोन मुलांवर दरमहा 4,500 रुपये पगारात मिळेल. जर कर्मचाऱ्यांनी मार्च 2020 ते मार्च 2021 या शैक्षणिक सत्रावर अद्याप दावा केला नसेल तर ते आता दावा करू शकतात. यावर, त्याला दरमहा 4,500 रुपये पगारात मिळेल.
