GST Council Meeting: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली GST परिषदेची 52 वी बैठक पार पडली. सुषमा स्वराज भवनात ही बैठक सुरू असून, त्यात राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलने बाजरीच्या पिठावरील (बाजरीचे पीठ) जीएसटी सध्याच्या 18% जीएसटीवरून 5% कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर मोलॅसिसवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने शनिवारी मोलॅसिसवरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. जीएसटी कौन्सिलचे सदस्य आणि छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव यांनी सांगितले की, औद्योगिक वापरासाठी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ENA) वर वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागणार.
देव यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या 52व्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले."मानवी वापरासाठी ENA (पिण्यायोग्य अल्कोहोल) जीएसटीमधून सूट दिली जाईल आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले जाईल," देव म्हणाले, ऊसाची सह-उत्पादने आणि अल्कोहोल उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणार्‍यांना जीएसटीमधून सूट दिली जाईल. मोलॅसिसवरील कराचा दर सध्याच्या 18 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला आहे.
जीएसटीला सामोरे जाणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. देव म्हणाले, "या कंपन्यांवरील पूर्वलक्ष्यी शुल्क (कर मागणी सूचना) यावर चर्चा झाली. डीजीजीआय ही स्वतंत्र संस्था असल्याने त्यात कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही. गरज पडल्यास त्या डीजीजीआयला स्पष्टीकरण देतील, असे जीएसटी कौन्सिलच्या अध्यक्षांनी सांगितले." त्यामुळे यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही. जीएसटी कौन्सिलच्या अध्यक्षांनी सांगितले की ती गरज पडल्यास डीजीजीआयला स्पष्टीकरण देईल.
बॅटरी, विमा कंपन्या आणि बाजरी यांच्यावर लावलेल्या दरांवरही मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.अशी शक्यता वर्तवली जात होती. जीएसटी कौन्सिलच्या फिटमेंट कमिटीने बाजरीवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याची शिफारस केली होती. बाजरीच्या पिठाच्या खुल्या विक्रीवर जीएसटी आकारला जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
भारत 2023 हे वर्ष मिलेट्स वर्ष म्हणून साजरा करत आहे. बाजरीचे उत्पादन आणि वापराला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तत्पूर्वी, केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर म्हणाले की, बाजरी ही हवामानास अनुकूल आहे आणि कमी पाण्यात आणि खते आणि कीटकनाशकांचा कमीत कमी वापर करून पिकवता येते.
GST परिषद भारताची अप्रत्यक्ष कर रचना तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते, हे सुनिश्चित करते की ते देशाच्या आर्थिक उद्दिष्टांशी संरेखित होते आणि नागरिक आणि व्यवसायांवरील कर ओझे कमी करते.
