महागाईचा उच्चांक, रुपया ढासळल्याचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होईल?

"सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कोणतंही कुटुंब माहागाईच्या झळांपासून वाचलेलं नाहीये. कुटुंबाच्या एका महिन्याचा जीवनावश्यक वस्तूंवरचा खर्च हा 3-4 हजारांनी वाढलेला आहे. हे खर्च जरी वाढत असले तरीही महिन्याचं उत्पन्न तर वाढत नाहीये ना."

पुण्याच्या रहिवासी असलेल्या आणि प्रशिक्षिका म्हणून काम करणाऱ्या भाग्यश्री वठारे यांनी आपल्या मनातील उद्वेग बोलून दाखवला. गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या कुटुंबाचं बजेट कोलमडल्यामुळे त्या चिंतेत आहेत.

त्या म्हणतात, "दररोज मात्र खर्चांचा आकडा वाढतोच आहे. आधी ग्रामीण भागात महिन्याला 10 हजार रुपयांमध्ये एक कुटूंब व्यवस्थित राहू शकायचं. पण आता मात्र तेही पुरेसं नाहीये. आधी सारखी परिस्थिती राहीली नाही जेव्हा कुण्या एकाच्या उत्पन्नावर घर चालू शकायचं. आता मात्र जीवनावश्यक खर्च आणि बचत याचा ताळमेळ लागत नाही. मला कामानिमित्त फिरावं लागतं. पण पेट्रोल फार महाग झालंय. पहिले वाटायचं की सीएनजी स्वस्त आहे. आता हळूहळू त्याचेही दर वाढत आहेत."

पुण्याच्याच सारिका भारती म्हणतात, "रोज लागणाऱ्या वस्तूंच्या आता ज्या किमती आहेत त्यांवर कधी कधी विश्वास बसत नाही. रोज दर वाढतानाच दिसतात. खर्च कमी कसे करणार? आवश्यक वस्तू सोडल्या तर मुलांच्या शाळेची फी, त्यांच्या गरजा तर पूर्ण कराव्याच लागणार. एका सामान्य कुटूंबासाठी खर्च मॅनेज करुन बचत करणं कठीण झालंय. एखादी नवीन वस्तू घरात घ्यायची तर प्रश्न पडतो. सगळंच महाग झालंय."

गेल्या काही महिन्यांपासून फळ, भाज्या आणि दुधासह खाण्यापिण्याच्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झालीय. मंगळवारी समोर आलेली आकडेवारी ही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तसंच सर्वसामान्यांच्या चिंतेत भर टाकणारी आहे. एप्रिल महिन्याचा घाऊक महागाईचा निर्देशांक (WPI) 15.08 % राहिला. गेल्या 9 वर्षांतील हा उच्चांक आहे.

घाऊक महागाई निर्देशांक गेल्या 13 महिन्यांपासून डबल डिजिट म्हणजेच दुहेरी आकड्यांतच वाढत आहे. पण याचा नेमका काय अर्थ होतो. त्याचा तुमच्या खिशावर नेमका काय परिणाम होईल?

महागाईचा उच्चांक

हे समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला घाऊक महागाई किंवा होलसेल प्राईज इंडेक्स काय आहे, तो कसा ठरवतात, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

महागाई म्हणजे कोणत्याही वस्तूचा दर कोणत्या प्रमाणात वाढत आहे ते होय. हे मोजण्याच्या दोन पद्धती आहेत. पहिला म्हणजे वार्षिक तर दुसरा मासिक.

पण हे दोन पातळ्यांवर मोजलं जातं. घाऊक बाजारात वस्तूंची किंमत आणि किरकोळ बाजारात वस्तूंची किंमत यांच्या आधारे ती मोजली जाते.

यालाच घाऊक महागाई निर्देशांक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांक म्हणून ओळखलं जातं.

घाऊक महागाई निर्देशांक हा बाजारात वस्तूंच्या किंमतीत होणारे बदल दर्शवतो. यामध्ये फक्त वस्तूंच्या किमतीत होणारा बदल लक्षात घेण्यात येतो.

तो ठरवताना सेवेच्या किमतीत येणाऱ्या बदलांना गृहित धरलं जात नाही.

तर, किरकोळ महागाई निर्देशांक कोणत्याही वस्तू आणि सेवेच्या किरकोळ किंमतीवर अवलंबून असतो.

किरकोळ बाजारात महागाई गेल्या आठ वर्षांत सर्वाधिक आहे. एप्रिल महिन्यात हा महागाई दर 7.79 टक्के राहिला. तर मार्च महिन्यात हा दर 6.95 टक्के इतका होता.

घाऊक महागाई दरासाठी 2011-12 हे वर्ष बेस ईयर म्हणून गृहित धरण्यात आलं आहे. म्हणजे या वर्षाशी तुलना करता महागाई दर नेमका किती वाढला आणि किती कमी झाला, हे मोजलं जातं. तर किरकोळ महागाई निर्देशांकासाठी 2012-13 वर्ष हे बेस ईयर धरलं आहे.

सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरु असलेलं युद्ध हे महागाईच्या मागचं सर्वांत मोठं कारण मानलं जात आहे. याशिवाय यंदाचा भीषण उन्हाळा हासुद्धा याचं एक प्रमुख कारण आहे.

या दोन्ही महागाई दरांमध्ये वाढ होते, तेव्हा सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होतो. आपल्या रोजच्या वापरातल्या वस्तूंसाठी किती खर्च करावा लागेल, ते यावर अवलंबून असतं.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा एक अहवाल मंगळवारी (17 मे) आला होता. भारतातील महागाई दर आटोक्यात आणण्यात विलंब लागू शकतो, असं यामध्ये सांगण्यात आलं आहे.

म्हणजेच येणारे काही दिवस आपल्याला महागाईचा हा अतिरिक्त भार सोसावा लागू शकतो.

महागाई पाहता आगामी काळात रेपो रेट आणखी वाढू शकतो. कोव्हिडपूर्व काळातील 5.15 टक्के या दरापर्यंत तो आणला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच आगामी काळात कार, होम आणि पर्सनल लोन महागण्याची शक्यता आहे.

गव्हाची वाढती किंमत

भारत सरकारने गेल्या आठवड्यात भारत आणि शेजारी देशातील अन्नसुरक्षेचं कारण सांगत गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारने गव्हाच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे. नुकतेच गव्हाच्या निर्यातीच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. यावर्षी गव्हाचं पीक कमी आल्याचं दिसून आलं आहे.

भारत सरकारने सर्व प्रकारच्या गव्हांच्या निर्यातीला 'फ्री' वरून 'प्रोहिबिटेड' श्रेणीमध्ये टाकलं.

यावर्षी सरकारची गहू खरेदी 15 वर्षांत सर्वाच निचांकी पातळीवर आहे. या वर्षी सरकारने केवळ 1.8 कोटी टन गव्हाची खरेदी केली, तर 2021-22 मध्ये 4.3 कोटी टन गव्हाची खरेदी केली होती.

इकोनॉमिक टाईम्स वृत्तपत्राशी बोलताना अर्थ सचिव बी. व्ही. आर. सुब्रमण्मयम यांनी म्हटलं होतं, "जगात गव्हाची वाढती मागणी आणि पुढील काळातील संभाव्य कमतरता पाहता लोक धान्याचा साठा करू लागतात. त्यामुळेच आम्ही निर्यातीवर बंदी घातली आहे."

अधिकृत माहितीनुसार, 8 मेपर्यंत एक किलो गव्हाच्या पीठाची किंमत 33 रुपये होती. गेल्या वर्षाशी तुलना करता ही किंमत 13 टक्के जास्त आहे. याच महिन्यात खाद्य सचिव सुधांशू पांडे यांनी म्हटलं होतं की कृषी मंत्रालयाने 2021-22 मध्ये गव्हाच्या उत्पादनाचा अंदाज 11.1 कोटी टनावरून 10.5 कोटी टन करण्यात आला आहे.

वर्ष 2020-21 मध्ये गव्हाचं उत्पादन 10.9 कोटी टन होतं. याचा अर्थ या वर्षात गव्हाचं उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ०.6 टक्के कमी होऊ शकतं.

सुधांशू पांडेंच्या माहितीनुसार, कमी उत्पादन आणि खासगी निर्यादरांनी दिलेल्या चांगल्या किंमतीमुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षात सरकारकडून गव्हाची खरेदी 55 टक्के कमी झाली.

याचा परिणाम पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेवरही दिसून येत आहे. या योजनेअंतर्गत पाच किलो मोफत धान्य गरीबांना देण्यात येत असतं. येत्या सप्टेंबरपर्यंत ही योजना चालणार आहे.

नुकतेच या योजनेत सरकारने गव्हाच्या ठिकाणी 55 लाख किलो तांदूळ समाविष्ट केला होता. गरीबांना पोषणयुक्त तांदूळ (फोर्टिफाईड) देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचं सरकारने म्हटलं होतं.

दुसरीकडे, बाजारपेठेत अजूनही गव्हाच्या किंमती वाढत चालल्या आहेत. निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर याची किंमत नियंत्रित होते किंवा नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण

मंगळवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत सर्वांत निचांकी पातळीवर घसरला. एका डॉलरची किंमत आता 77.69 पर्यंत पोहोचली आहे.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने रुपयाचं मूल्य घसरत चाललं आहे. पण याचा आपल्या खिशावर कसा परिणाम होईल.

याचं उत्तरही सोपं आहे. परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंसाठी आता आपल्याला जास्त किंमत द्यावी लागणार आहे.

सुमारे 85 टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये अमेरिकन डॉलरचाच वापर केला जातो. कच्च्या तेलापासून ते कर्ज घेण्यापर्यंतचे सर्व व्यवहार अमेरिकन डॉलरमध्येच होतात.

रुपया घसरल्याने आयात महागते, तर निर्यात स्वस्त होते. म्हणजेच डॉलर महागल्यानंतर आयात केलेल्या वस्तूं खरेदी करणाऱ्या प्रत्येकावर त्याचा परिणाम होत असतो.