दुष्काळामुळे त्रासलेला शेतकरी कांद्याला मिळालेल्या तुटपंज्या भावामुळे दुहेरी कात्रीत अडकलाय. ग्राहकाला मिळणारा कांदा कितीही महाग झाला, तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र काहीच पडत नाही. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र कांदा उत्पादनात अव्वल स्थानी होता. भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर गुजरात, राजस्थानातूनही कांदा महाराष्ट्रात येऊ लागला. ज्या पाकिस्तानवर कारवाईची भाषा केली जात होती, तिथूनही कांदा आयात होतो आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांद्याला योग्य भावच मिळत नाही. शेतीमालाच्या भावावर नियंत्रणाची जबाबदारी सरकारची आहे. व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे भाजपा सरकार लोटांगण घालतंय आणि त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आलाय.
सरकार कांद्याला हमीभाव का देत नाही?
संतोष खरात हे कांदा उत्पादक शेतकरी नाशिक-शिर्डी हायवेवर कांदा विक्रीसाठी बसले आहेत. त्यांच्या मते सरकारने कांद्याला हमीभाव द्यायलाच हवा. एक हजार रुपये क्विंटल भाव मिळण्याची अपेक्षा असताना कांद्याचा दर ७०० ते ५०० या दरम्यान उतरला आहे. यात उत्पादन खर्चही निघणार नाही. कारण एकरी खर्च ३५ हजार रुपयांच्या घरात आहे. हायवेवर विक्री करताना ग्राहकही घासाघीस करून ५/६ रुपये किलोवर पैसे द्यायला तयार नाहीत.
आता कांद्याच्या विक्रीतून काहीच उत्पन्न येत नाही. त्यामुळे शेतकरी व्यथित आहेत. नाशिकपासून मनमाडपर्यंत अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली, पण हे सरकार कांद्याला हमी भाव देत नाही. त्यामुळे शेतकरी गांजला आहे. नाशिकमध्ये काही ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्याही केली आहे. सरकारने या संदर्भात लवकरात लवकर हालचाल करावी अशी अपेक्षा होती, पण हे सरकार काहीच करत नाही, अशी निराशा त्यांनी व्यक्त केली.
