जमीन आणि संसाधनांचा अभाव

शुक्रवार, 2 ऑगस्ट 2019 (15:05 IST)
भारतीय समाजात वेगाने शहरीकरण होत आहे आणि हे या विकासशील देशाचे वैशिष्ट्य बनले आहे. सतत वाढत असलेल्या लोकसंख्येने प्रमुख शहरी भागाच्या अस्तित्वातील पायाभूत सुविधा व्यापून टाकले आहेत, जे आकारात लहान आणि रहिवासींच्या बाबतीत मोठ्या आहेत, ज्याने या शहरांच्या पायाभूत सुविधांची दुरुस्तीसाठी तपासणी करण्याची आवश्यकता दर्शवली आहे. या वेगवान शहरीकरणाच्या उद्रेकात, मुंबईसारख्या जागेचा अभाव असलेल्या शहरात जमिनीची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. शहराच्या प्रमुख परिसरातील विकासासाठी उपलब्ध जमीन नगण्य आहे. हा एक गंभीर मुद्दा आहे, ज्याने मेट्रो शहरांना महत्त्वपूर्ण निर्बंध, जमीन आणि संसाधनांची कमतरता ग्रस्त बनविले आहे.
 
मेट्रो शहरांचे समीपता वाढविणे हा त्रासदायक परिस्थिती हाताळण्याचा आणि या शहरांतील विद्यमान पायाभूत संरचनेवरील दबाव सुलभ करण्याचा एक व्यवहार्य पर्याय आहे. सध्या देशात १८ दशलक्ष घरांची कमतरता आहे आणि जमिनीच्या अनुपलब्धतेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. शहरातील समीपता विस्तारणे ही जमिनीच्या कमतरतेची समस्या संक्षेप करण्यास मदत करेल आणि दुसरीकडे गृहनिर्माण युनिट्सची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील अंतर कमी करण्यात मदत होईल. अखेरीस मेट्रो शहरांमध्ये चांगले जीवनशैली आणि पायाभूत सोयीसाठी ते मार्ग तयार करेल.
 
पुनर्विकासाची आवश्यकता: 
 
चांगल्या करियरच्या संधी आणि चांगली जीवनशैली शोधण्यासाठी ग्रामीण लोकसंख्या शहरी भागात स्थलांतरीत होत असल्याने मेट्रो शहरांसाठी जागेच्या अभावाची समस्या नेहमीच कायम राहील. समस्येचा विचार करून, मेट्रो शहरांकरिता पुनर्विकास ही काळाची गरज आहे. या क्षणी, जगभरातील शहरे त्यांची साजेसा करण्याची आणि प्रेरणा स्रोत,उत्पादनक्षमता प्रगती, सुसंवाद समर्थन आणि व्यक्ती व संस्थांना आकर्षित करण्याचे कौशल्य बनविण्याच्या क्षमतेवर मुल्यांकित केले जातात. मेट्रो शहरांमध्ये झोपडपट्ट्या आणि असंगठित क्षेत्रांचे पुनर्विकास आणि औद्योगिक क्लस्टर्ससह एकत्रित टाउनशिप विकसित केल्याने संयोजित आणि टिकाऊ गृहनिर्माणची मागणी पूर्ण करता येईल, तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि अति गर्दी असलेल्या शहरांमध्ये गर्दी कमी करणे शक्य होईल. देशभरात अस्तित्वात असलेल्या मेट्रो शहरांकरिता समाकलित शहरी नियोजनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी पुनर्विकास आवश्यक प्रोत्साहन देईल. 
 
टियर २ आणि टियर ३ शहरे विकसित करणे (रोजगारासाठी इन्फ्रा प्रकल्प आणि एसइझेड): 
 
जमिनीच्या अभावाचा देशाच्या महानगरीय शहरात वाढत्या मालमत्तेच्या किमतींवर मोठा प्रभाव पडला आहे, जे ग्राहकांना घर विकत घेण्यासाठी परवडणारी संधी शोधण्यास प्रेरित करत आहे. या शहरांमध्ये सामाजिक-आर्थिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्यास या झोनमध्ये नियोजित आणि एकत्रित शहरी विकास करण्यासाठी मार्ग तयार होऊ शकते. एमआरटीएसच्या उन्नतीकरणाद्वारे पायाभूत सुविधा वाढविणे, कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि नवीन एसइझेड विकसित करणे क्षेत्रातील रहिवाशांच्या सामाजिक-आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत करेल. 
 
या क्षेत्रांना विकसित करण्यासाठी योग्य धोरणांद्वारे शासनाचा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप घर खरेदीदार आणि विकासकांकडूनही आकर्षण मिळवत आहे. मेट्रो शहरांतील रहिवाशांचा मोठा खंड मेट्रो शहरांच्या बाहेरील दिशेने स्थलांतर करत असून स्थानाऐवजी जागा आणि चांगले जीवनशैली पसंत करीत आहेत. सरकारने सक्रियपणे जागा आणि मेट्रो शहरांमध्ये संसाधन अभावाच्या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये वेगाने विकास करण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे. स्वस्त खंडाच्या अंतर्गत निवासी विकासासाठी प्रोत्साहनासह सरकारने या क्षेत्रांमध्ये विकासाला चालना दिली आहे आणि या शहरांमध्ये बाजारपेठेतील भावनांचे एकत्रीकरण केले आहे. 
 
लेखक :  श्री रोहित पोद्दार, संयुक्त सचिव, नरेडको महाराष्ट्र. 

वेबदुनिया वर वाचा

पुढील लेख देशातील पहिली महिला सैन्य भरती बेळगावात