नाशिक जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्यांत्यामध्ये कांदा व्यापाऱ्यानी बुधवारपासून पुकारलेला बंद अजूनही सुरुच आहे. त्यामुळे या बाजार समितीमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. जोपर्यंत निर्यात शुल्क मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत लिलाव न करण्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतल्यामुळे कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प झाले आहे.
या प्रश्नाबाबत शनिवारी येवल्यात कांदा व्यापारी असोसिएशनची बैठक झाली. यात जिल्ह्यातील सर्व कांदा व्यापारी हजर होता. जवळपास तीन तास झालेल्या या बैठकीनंतर कांदा व्यापारी असोशियशने लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय कायम ठेवला. २६ तारखेला पणनचे अधिकारी व मंत्र्यांबरोबर मागण्यांसाठी होणाऱ्या बैठकीत जर समाधानकारक तोडगा निघाला नाही, तर राज्यातील सर्व व्यापारी बंद मध्ये सामील होणार असल्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी ४० टक्के निर्यात मूल्य रद्द करावे ही शेतकऱ्यांची व व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे केंद्राने तातडीने हा निर्णय घ्यावा अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी केली.
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रातील कांद्यावर निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे, दुसरीकडे कर्नाटक आणि व आंध्र प्रदेशातील कांद्यावर मात्र ४० टक्के निर्यात शुल्क नाही, असा दुजाभाव का ? असा सवाल या बैठकीत उपस्थितीत करण्यात आला. हा संप मागे घ्यावा म्हणून अगोदर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी व्यापाऱ्याची बैठक घेतली. त्या बैठकींतही तोडगा निघाला नाही.
कांदा व्यापारी संघटनेकडून केंद्र सरकारने सुरू केलेली ४० टक्के निर्यात शुल्क कमी करणे, यासह स्थानिक बाजार समितीमध्ये सुरू असलेले कर कमी करावे आदींसह वेगवेगळ्या मागण्या आहे. त्या अगोदरच सरकार दरबारी पोहचवण्यात आल्या आहे. पण, त्यात कोणताही सकारत्मक निर्णय झाला नसल्यामुळे व्यापारी संपावर ठाम आहे.
