केंद्र सरकार देशातील जनतेला नववर्षाची मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. यासाठी सरकारने मसुदा तयार केला आहे. त्यांच्या किमती 8 ते 10 रुपयांनी कमी होऊ शकतात. असे मानले जात आहे की हे वर्ष संपण्यापूर्वी नवीन किंमती जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
वृत्तानुसार पेट्रोलियम मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परवानगी मिळणे बाकी आहे. आयात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने कमी झाल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
22 मे 2022 नंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. नियमांच्या आधारे, तेल कंपन्यांना या उत्पादनांच्या किंमती दररोज ठरवण्याचा अधिकार अजूनही आहे, परंतु त्यांनी 6 एप्रिल 2022 नंतर या अधिकाराचा वापर केलेला नाही. या कालावधीत भारताने कच्च्या तेलाची कमाल $116 (जून, 2022 ची सरासरी किंमत) आणि किमान $74.93 (जून, 2023 ची सरासरी आयात किंमत) खरेदी केली, परंतु किरकोळ किंमतींमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. आता सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी अलीकडेच सरकारी क्षेत्रातील किरकोळ किमतींबाबत सरकारी क्षेत्रातील तीन प्रमुख पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांसोबत बैठक घेतली.
किरकोळ किमतीत घसरण होण्याच्या चित्रामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी तेल कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगलीच भक्कम असल्याचे समोर आले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांनी संयुक्तपणे 58,198 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे. तर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या (2022-23) पहिल्या सहामाहीत या तिन्ही कंपन्यांना मिळून 3,805.73 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. गेल्या वर्षी या कंपन्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पातून तरतूद करावी लागली. या कंपन्यांना तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर, 2023) मोठ्या प्रमाणात नफा मिळण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत सरकारवर कोणताही दबाव नाही. मात्र, याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरूनच घेतला जाईल.
