जळगाव : आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर केळीचं उत्पादन घेतलं जातं. परदेशातही मोठ्या प्रमाणात केळीची निर्यात केली जाते. त्यात जळगाव जिल्ह्याचा फार मोठा वाटा आहे. अशातच केंद्र सरकारने आता फक्त केळी विकून ८ हजार ३०० कोटी रुपये कमावण्याची योजना आखली आहे. यासाठी उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने एक यशस्वी पायलट प्रोजेक्टही पूर्ण केला आहे. याचा सर्वाधिक फायदा केळी बागायतदारांना होणार आहे. सागरी मार्गाने इतर देशांमध्ये केळीची निर्यात करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे.
येत्या ५ वर्षात भारत केळी निर्यातीत प्रचंड वाढ करणार आहे. पुढील ५ वर्षांत देशातून केळीची निर्यात १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८३०० कोटी रुपये) पर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे. अलीकडेच सरकारने सागरी मार्गाने नेदरलँडला केळीची खेपही पाठवली. या काळात केळीचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आणि त्यात भारत सरकारला यश आले आहे. सध्या बहुतांश फळे हवाई मार्गाने निर्यात केली जातात. कारण फळांचा पिकण्याचा कालावधी बदलतो. त्याच वेळी, निर्यातीनुसार त्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. भारत आता केळी, आंबा, डाळिंब यांसारख्या ताजी फळे आणि भाज्यांसाठी सागरी प्रोटोकॉल विकसित करत आहे जेणेकरून सागरी मार्गाने निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल.
सागरी मार्गाने केळी नेदरलँडलला पोहोचली
नेदरलँड्ला सागरी मार्गाने केळी पाठवण्याच्या यशस्वी प्रयोगानंतर आता भारताने पुढील पाच वर्षात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची केळी निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत केळीची रॉटरडॅम जात ५ डिसेंबर रोजी नेदरलँडमध्ये पोहोचली. ही खेप महाराष्ट्रातील बारामती येथून पाठवण्यात आली होती.
भारत सर्वात मोठा केळी उत्पादक देश
अमेरिका, रशिया, जपान, जर्मनी, चीन, नेदरलँड्स, ब्रिटन आणि फ्रान्समध्ये भारत आगामी काळात अधिक संधी शोधेल. सध्या केळी प्रामुख्याने भारतातून मध्य आशियाई देशांमध्ये निर्यात केली जातात. भारत हा जगातील सर्वात मोठा केळी उत्पादक देश आहे. जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा हा २६.४५ टक्के आहे. तर निर्यातीत भारताचा वाटा फक्त एक टक्का आहे.
