शनिवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. यातील सर्वात मोठा निर्णय युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) बाबत होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणलेल्या या योजनेत अनेक मोठ्या घोषणा आहेत. UPS ची सर्वात मोठी खास गोष्ट म्हणजे जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे (OPS) सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम मिळेल. मात्र, यासाठी अनेक मानके आणि नियमही निश्चित करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले की आम्ही एकात्मिक पेन्शन योजनेला म्हणजेच यूपीएसला मान्यता दिली आहे. सरकारी कर्मचारी देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांची सेवा करतात. देशभरातील सरकारी कर्मचारी रेल्वे, पोलीस, टपाल सेवा, वैद्यकीय इत्यादी सेवांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देतात. त्यामुळे समाजाची व्यवस्था चालते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना समाजात महत्त्वाचे स्थान आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित करण्यात आले असून त्यावर चांगले निर्णयही घेण्यात आले आहेत.
नवीन पेन्शन योजनेत म्हणजेच NPS मध्ये सुधारणा कराव्यात, अशी देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. एप्रिल 2023 मध्ये, डॉ. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आणि शंभरहून अधिक कर्मचारी संघटना आणि संघटनांशी तपशीलवार सल्लामसलत करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा झाली. राज्यांचे वित्त सचिव, राजकीय नेतृत्व, कर्मचारी संघटनांनी आपल्या सूचना केल्या. यानंतर समितीने एकात्मिक पेन्शन योजनेची शिफारस केली. मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
यूपीएसचे पाच स्तंभ, ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू केली जाईल
1. 50 टक्के खात्रीशीर पेन्शन:
UPS स्वीकारल्यावर तुम्हाला खात्रीशीर पेन्शन मिळेल. त्याची रक्कम निवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के असेल.
ही रक्कम 25 वर्षांपर्यंतच्या सेवेवरच मिळेल. 25 वर्षांपेक्षा कमी आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवांच्या प्रमाणात पेन्शन दिली जाईल.
2. कौटुंबिक निवृत्ती वेतन:
कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपूर्वी, कुटुंबाला एकूण पेन्शन रकमेच्या 60 टक्के रक्कम मिळेल.
3. किमान पेन्शन:
किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर, दरमहा किमान 10,000 रुपये पेन्शनची खात्री दिली जाईल. महागाई भत्त्यांसह, आजची रक्कम सुमारे 15,000 रुपये असेल.
4. महागाई दरासह इंडेक्सेशन:
वरील तीन प्रकारच्या पेन्शनच्या बाबतीत म्हणजे खात्रीशीर पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि किमान पेन्शन, महागाई इंडेक्सेशन महागाई सवलतीच्या आधारावर उपलब्ध असेल.
5. सेवानिवृत्तीवर ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त,
सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी एकरकमी पेमेंट 10% (पगार + DA) असेल. याचा अर्थ, जर एखाद्याची 30 वर्षे सेवा असेल, तर त्याला सहा महिन्यांच्या सेवेच्या आधारावर एकरकमी पेमेंट (मोबदला) मिळेल.
23 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ, NPS आणि UPS चा पर्याय
केंद्र सरकारच्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. जर कोणाला एनपीएसमध्ये राहायचे असेल तर तो त्यात राहू शकतो. जर यूपीएसचा अवलंब करायचा असेल तर तो त्याचा पर्याय निवडू शकतो. राज्य सरकारेही ही रचना निवडू शकतात. यात राज्य सरकारी कर्मचारी सहभागी झाल्यास 90 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्राचे योगदान 18.5 टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि कर्मचाऱ्यांवर त्याचा भार पडणार नाही.10 वर्षांपूर्वीपर्यंत कर्मचारी आणि सरकार 10-10 टक्के योगदान देत होते. आमच्या सरकारने योगदान वाढवून 14 टक्के केले होते. हे स्वतःच एक मोठे पाऊल होते. आता केंद्र सरकारचे योगदान 18.5 टक्के वाढणार आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल.
