अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज राज्यसभेत Cryptocurrency वर मोठे विधान केले. "हे एक 'जोखमीचे' क्षेत्र आहे आणि पूर्ण नियामक चौकटीत नाही," असे त्या म्हणाल्या. क्रिप्टोकरन्सीच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि बाजार नियामक (SEBI) मार्फत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. सरकार लवकरच विधेयक आणणार आहे.
खासदार सुशील कुमार यांनी जाहिरातींवर अंकुश ठेवण्यासाठी उचललेल्या पावलांबद्दल विचारले असता, सीतारामन म्हणाले की, "क्रिप्टोकरन्सीच्या जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी अद्याप कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत परंतु गुंतवणूकदारांना सावध केले गेले आहे".'
टॅक्सवर ही गोष्ट सांगितली
क्रिप्टो ट्रेडवर जमा झालेल्या करांबाबत सीतारामन म्हणाले, 'क्रिप्टोकरन्सीवर किती कर वसूल केला जातो याबद्दल कोणतीही तयार माहिती नाही'. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी डिजिटल चलनात व्यापार करण्याबाबत इशारा दिला होता. दास म्हणाले की, भारतात क्रिप्टोकरन्सीची औपचारिक सुरुवात करण्यापूर्वी चर्चा आवश्यक होती. आभासी चलनात व्यवहारांचे मूल्य वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले. जवळपास 80 टक्के खात्यांमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक आहे.
बिटकॉइनला चलन म्हणून ओळखण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही
सोमवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बिटकॉईनला भारताचे चलन म्हणून मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. बिटकॉइन व्यवहारांची माहिती सरकार गोळा करत नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. सरकार क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021 सादर करणार आहे.
