राज्य सरकारच्या सेवेतून 2006 ते 2009 या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करून लाभ देण्यात येईल. तसेच त्यांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
1 जानेवारी 2006 ते 26 फेब्रुवारी 2009 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेले तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरवर्षी 319 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे. थकबाकीपोटी 2 हजार 204 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. याचा लाभ राज्यातील 1 लाखाहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
