महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने संपत्ति मालकांना दिलासा देण्याचा उद्देशाने स्‍टांप शुल्क माफी योजनेची तारिख वाढवली आहे. स्‍टांप शुल्क माफी योजनाचा लाभ आता 30 जून, 2024 पर्यंत संपत्ति मालकांना मिळू शकतो.
महाराष्ट्र सरकार व्दारा सतत तिसऱ्यांदा माफी योजनेची तारीख वाढवण्याचा उद्देश संपत्ति मालकांना दिलासा प्रदान करणे आणि रियल एस्टेट मार्केटला प्रोत्साहित करणे आहे.
मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये पहिल्यांदा सुरु केलेली. स्टाम्प ड्यूटी माफी योजना, ज्याला 'Stamp Duty Abhay Yojana'' च्या नावाने ओळखले जाते, स्टाम्प ड्यूटी भरणामध्ये उशीर झाल्यास दंड शुल्क मध्ये प्रदान करते याच्या सुरवातीला याच्या सफल संचालनला सरळ बनवण्यासाठी दोन टप्प्यांमध्ये लागू केले होते.पहिली फेज 1 डिसेंबर, 2023 सुरु झाली आणि 31 जानेवारी, 2024 पर्यंत अस्तित्वात होती. दुसरा टप्पा1 फेब्रुवारी, 2024 ला सुरु झाला आणि 31 मार्च, 2024 ला समाप्त होईल.
विस्तारातुन योजना 30 जून, 2024 पर्यंत वाढवली आहे. रियल एस्टेट एक्‍सपर्टचे म्हणणे आहे की, महाराट्र सरकारच्या या पाऊलामुळे अधिक लोग प्रॉपर्टी रजिस्टर करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील, ज्यामुळे राज्यसरकारचे राजस्‍व मध्ये बढोत्‍तरी होईल. एनारॉक ग्रुपचे चेयरमैन अनुज पुरी म्हणाले की, हा निर्णय प्रॉपर्टी खरेदी करणाऱ्यांची चिंता दूर करण्यासाठी सरकारची प्रतिबद्धतेला दर्शवते आहे. ते म्हणाले की, स्टाम्प ड्यूटी दंड कमी करून सरकार अधिक प्रापर्टी रजिस्‍टेशनला प्रोत्साहित करेल आणि राज्य सरकार ला राजस्‍व मध्ये बढ़ोत्‍तरी देखील होईल.
