रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँक लॉकरबाबत नवीन नियम केले आहेत. हे नियम येत्या नवीन वर्षाच्या पहिल्या तारखेपासून (1 जानेवारी 2023) लागू होतील. आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार आता बँका लॉकरच्या बाबतीत स्वतःहून निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. नव्या नियमानुसार आता बँकेच्या चुकीमुळे ग्राहकांच्या वस्तूंचे काही नुकसान झाल्यास बँकेला भरपाई द्यावी लागणार आहे.
ग्राहकांना करारावर स्वाक्षरी करावी लागेल
1 जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या नियमांसाठी आधी ग्राहकाला बँकेसोबत करार करावा लागेल. IBA ने तयार केलेला मॉडेल लॉकर करार वापरण्यास बँका मोकळ्या आहेत. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि देशातील इतर बँका त्यांच्या ग्राहकांना नवीन नियमाबाबत ही माहिती देत आहेत.
जाणून घ्या काय आहेत नवीन नियम:
RBIने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाचे बँकेमुळे नुकसान होत असेल, तर अशा परिस्थितीत बँक अटींचा हवाला देऊन माघार घेऊ शकत नाही. नुकसानीची भरपाई बँकेला द्यावी लागेल.
त्यांच्याद्वारे अंमलात आणलेल्या लॉकर करारामध्ये कोणतीही अयोग्य अट समाविष्ट नाही याची खात्री करणे ही बँकेची जबाबदारी आहे, जेणेकरून ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास, बँकेचे कारण सहज सुटू शकेल.
आरबीआयच्या नवीन नियमानुसार आता बँकांना लॉकरसाठी ग्राहकाकडून जास्तीत जास्त 3 वर्षांचे एकरकमी भाडे घेण्याचा अधिकार असेल.
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, सर्व बँकांना रिकाम्या लॉकरची यादी आणि प्रतीक्षा यादी त्यांच्या ग्राहकांना दाखवावी लागेल. पुढे, लॉकर असलेल्या संबंधित परिसराच्या सुरक्षिततेसाठी बँक सर्व प्रभावी पावले उचलेल.
नैसर्गिक आपत्तींना बँक जबाबदार नाही
त्याच वेळी, आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, भूकंप, पूर, वीज किंवा वादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे किंवा ग्राहकाच्या केवळ चुकीमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे लॉकरचे कोणतेही नुकसान झाल्यास बँका जबाबदार राहणार नाहीत.
Edited by : Smita Joshi
