तुम्हाला एखाद्या दोन-तीन तासांच्या मिटींगसाठी नवी दिल्लीहून चेन्नईला जायचे असेल, तर अशा कोणत्याही लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी रेल्वेच्या प्रथमश्रेणी दरापेक्षा विमानाचे तिकिट परवडते, ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. दिल्ली ते चेन्नई हे रेल्वेचे अंतर 2175 किमी असून हजरत निजामुद्दीन एक्‍सप्रेस अथवा गरीब रथसारखी रेल्वे हे अंतर कापायला 30 पेक्षा जास्त तास घेते. दुसरीकडे, याच अंतरासाठी विमानाला सरासरी तीन तास लागतात. रेल्वेचे प्रथम श्रेणीचे दिल्ली-चेन्नईचे तिकिट पाच हजार रुपयांच्या आसपास आहे, तर विमानाचे तिकिट साडेतीन ते चार हजार रुपये इतके पडते. अशा स्थितीत, वेळ आणि पैसा दोन्हीही वाचवण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर विमानसेवेचा विचार करु लागल्याने, लांब पल्ल्याच्या रेल्वेच्या तिकिटाबाबत फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, हे नक्की.
या वस्तुस्थितीचा दृष्य परिणाम म्हणजे खुद्द रेल्वेचेच अधिकारी लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी रेल्वे ऐवजी विमानप्रवासाची निवड करत आहेत आणि रेल्वेनीही त्यांना तशी परवानगी दिली आहे, हे विशेष. दक्षिण-पश्‍चिम रेल्वेचे मुख्यालय हुबळी येथे आहे. येथून रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्ली, कोलकता अथवा चेन्नई किंवा मुंबईला जायचे असले, तर रेल्वेपेक्षा विमानाचा खर्च परवडतो आणि उच्च श्रेणी अधिकाऱ्यांचा वेळही वाचतो, याबाबतची निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. यामुळे रेल्वे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढत असून आर्थिक बचतही होत आहे. कारण एरवी मोफतच प्रवास करणाऱ्या रेल्वेच्या या अधिकाऱ्यांच्या जागा प्रवाशांना देऊन रेल्वे अधिक नफाही कमवू शकते.
रेल्वे बोर्डाच्या बैठकांपूर्वी अगदी थोडे दिवस आधी सूचना दिली जाते. या बैठकाही 3 ते 4 तासांत संपतात. मात्र त्यासाठी 12 अधिक 12 (जाता-येता) तासांपेक्षा अधिक वेळ प्रवासात घालवणे परवडणारे नसते. शिवाय हे अधिकारी जितक्‍या लवकर मुख्यालयात परततील, तितके सोयीचे असते. त्यामुळे रेल्वे अधिकाऱ्यांचा विमानप्रवास हा गंमतीचा विषय न राहता, तो अत्यावश्‍यक विषय झाला आहे.
