अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत बुधवारी 2017-18 चे अर्थसंकल्प सादर करत राजकीय पक्षांसाठी ठेवलेला प्रस्तावामुळे राजकीय पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. आता राजकीय पक्ष 2000 रुपय्यापेक्षा अधिक चंदा केवळ चेक किंवा डिजीटल भुगतानाच्या माध्यमातून घेऊ शकतील.
राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणगीत पारदर्शिता आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने शिफारस केली होती की राजकीय पक्षांना एका स्रोताकडून 2000 रूपयेहून अधिक नगद राशी घेण्याची परवानगी नसावी. सरकारने ही शिफारस स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत चंदा घेण्याची सीमा 20 हजार रुपये आहे.
