आपण जर प्रयत्नांना गती दिली तर पुढील 10-15 वर्षात अखंड भारत निर्माण होईल असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी हरिद्वार येथे एका कार्यक्रमात बोलताना केले आहे. त्यांच्या या वक्त्व्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ माजली असून विविध चर्चांना उधाण आले आहे. त्यातही पूर्वगामी विचारसरणीचे डावे विद्ववान अतिशय आक्रमकपणे भागवतांवर तुटून पडलेले दिसत आहेत. अखंड भारत हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पाहिलेले आणि जोपासलेले अत्यंत जुने स्वप्न आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. डॉ. भागवतांनी आपल्या भाषणात स्वामी विवेकानंद आणि महर्षि योगी अरविंद यांच्या स्वप्नातील भारत बनेल अशी अपेक्षा केली आहे. योगी अरविंदांच्या पाँडेचेरी येथील आश्रमात आजही योगीजींच्या स्वप्नातील अखंड हिंदुस्थानचा नकाशा लावलेला आहे. या नकाशात आजच्या भारतासह खाली श्रीलंका पूर्वेला ब्रह्मदेश म्हणजेच आजचे म्यानमार, बांगलादेश, नेपाळ,भूतान, तिबेट, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान हे सर्व प्रदेश भारताचा भूभाग म्हणून दाखवलेले आहेत.
भारतावर इंग्रजांची एक हाती सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर इंग्रज अधिकार्‍यांच्या कार्यालयात जो तत्कालिन हिंदूस्थानचा नकाशा लावला जात असे त्यातही भारतासह वरील सर्व प्रदेश भारताचेच भाग म्हणून दाखवले जात होते. संघालाही या सर्व भूभागांसह हिंदुस्थान गठित व्हावा ही सुरुवातीपासूनची अपेक्षा राहिली आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळताना देशाचे तुकडे पाडावे हे संघाला कधीच मान्य नव्हते. नंतरच्या काळातही संघाने अखंड भारतासाठी कायम आग्रह धरला होता. त्यामुळे आज संघाने पुन्हा एकदा या मागणीकडे लक्ष वेधले यात वावगे काहीही नाही. मात्र सवार्र्ंनी मिळून प्रयत्न केल्यास पुढील 15 वर्षात अखंड भारताचे स्वप्न साकार होईल हा डॉ. भागवतांचा आशावाद सार्थ ठरेल काय याच विषयावर आज आपण इथे उहापोह करणार आहोत.
आधी नमूद केल्यानुसार इंग्रजांनी भारतात सत्ता स्थापन करण्यापूर्वी असलेल्या हिंदुस्थानचे तुकडे होत आता श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि आजचा भारत असे तुकडे झालेले आहेत. यातील भारताचा भूभाग सर्वात मोठा असून येथील जनसंख्याही लक्षणीयआहे. इंग्रजांनी देशाचे विभाजन करताना आजचा हा भारत हिंदूंसाठी आणि पाकिस्तान मुस्लिमांसाठी असेच विभाजन केले होते. त्यामुळे हा हिंदूंचा प्रदेश म्हणून ओळखला गेला. मात्र
स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी देशात सर्वधर्मसमभाव आणून सर्व धर्मियांसाठी येथे मोकळीक निर्माण केली. त्यामुळे इथे हिंदूंसोबत मुस्लिम, ख्रिस्ती, बौद्ध, पारशी अशा 18 पगड जाती धर्माचे लोक वास्तव्य करु लागले. असे असले तरी आजही इथे हिंदूंचे लोकसंख्या निहाय वर्चस्व कायम राहिले आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून यंदा 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या काळात अनेकदा अखंड भारत पुन्हा गठीत व्हावा म्हणून मागणी केली गेली आहे. अर्थात तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी त्या संदर्भात काही फारसे केले नाही. तसा विचार करता काही फारसे करणे त्यांना शक्यही नव्हते. याच काळात पाकिस्तानने अतिक्रमण करुन काश्मीरचा काही भाग बळकावून घेतला आहे. तर चीनने तिबेटवर आपला हक्क प्रस्थापित केला आहे. अशा स्थितीत 1947 पूर्वी हिंदुस्थानचा भूभाग असणारे हे सर्व प्रदेश जोडायचे झाल्यास सामरिक ताकदीच्या जोरावर हे सर्व भूभाग ताब्यात घ्यावे लागतील. या सर्व देशांशी लढाई करुन हे भूभाग भारताला जोडणे आजतरी अशक्यच मानावे लागेल.
2014 मध्ये देशात सत्तांतर झाल्यावर मोदी सरकारने देशाची संरक्षण विषयक ताकद बर्‍यापैकी वाढवली आहे. असे असले तरी एकाच वेळी किंवा प्रसंगी टप्प्याटप्प्याने या देशांशी लढून भूभाग मिळवणे अडचणीचे होणार आहे. उत्तरेला असलेले बांगलादेश, नेपाळ, तिबेट, भूतान, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांवर भारताने आक्रमण करुन देश ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला तरी या देशांच्या सोबत असलेली जागतिक महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या चीनचा होणारा हस्तक्षेप टाळता येत नाही. आज आपण एकाचवेळी पाकिस्तान आणि चीन या दोघांशीही दोन आघाड्यांवर लढण्याइतके सक्षम आहोत का याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
जरी सामरिक शक्तीच्या जोरावर आम्ही या देशांना ताब्यात घेतलेही तरी तिथली जनता भारताला आपला मानेल का आणि भारतीय सुद्धा या जनतेला आपला मानतील काय हा प्रश्‍नही निर्माण होणार आहे. हे सर्व देश हे जरी भारताचाच भूभाग असले तरी गेल्या पाऊणशे वर्षात आलेल्या चार पिढ्या हळूहळू भारताशी असलेला संबंध विसरुन गेलेल्या आहेत. त्यामुळे बंदुकीच्या जोरावर हे देश जरी ताब्यात घेतले (जे की सध्या अशक्य आहे) तरीही मनाने हे देश कधीच आपल्याशी जुळणार नाही. असे धरुन बांधून आणलेले भारतीयत्व या परिसराच्या विकासासाठी पोषक नव्हे तर मारकच ठरणार आहे.
इथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल. भारताने सामरिक ताकदीच्या जोरावर या देशांना आपले अंकित बनवलेही तरी जागतिक दबाव वाढताच राहील. सुदैवाने नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या राजनैतिक कौशल्याच्या जोरावर जागतिक स्तरावर भारताचा दबदबा निर्माण केला आहे. मात्र असे असले तरी हे सर्व देश ताब्यात घेतल्यावर जागतिक दबाव वाढेल आणि परिणामस्वरुप त्या प्रदेशांना पुन्हा त्यांचे स्वातंत्र्य बहाल करावे लागेल. अन्यथा जागतिक स्तरावर असहकाराला भारताला सामोरे जावे लागेल.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता आजच्या तारखेत तरी अखंड हिंदुस्थान सामरिक शक्तीच्या जोरावर निर्माण करता येईल काय याचे उत्तर नकारार्थीच मिळते. तरीही डॉ. मोहन भागवतांनी हे विधान केले आहे त्यात काहीतरी तथ्य निश्‍चितच असणार डॉ. भागवत हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासा़ रख्या देशातील सर्व क्षेत्रात स्वतःचा दबावगट निर्माण करणार्‍या संघटनेचे प्रमुख आहेत. त्याशिवाय सर्वच टप्प्यांवर त्यांचा दांडगा अभ्यासही आहे. ही बाब लक्षात घेता डॉ. भागवतांच्या संकल्पनेत अखंड भारत कसा असू शकेल याचा विचार करणे गरजेचे ठरते.
इंग्रजांनी देशात सत्ता स्थापन केल्यानंतर 1857 साली पहिले बंड झाले होते. 2007 साली त्याला 150 वर्ष पूर्ण होत होती. साधारणतः 2002, 2003 या कालखंडात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तारुढ असताना 2007 मध्ये या स्वातंत्र्य लढ्याचा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याचा विचार झाला होता. त्यावेळी 1857 मध्ये भारताचा भूभाग असलेल्या या सर्व देशांना सहभागी करुन घ्यावे असा प्रयत्नही झाला होता. मात्र ते शक्य झाले नाही. याच काळात संघाचे विचारवंत असलेले राज्य शास्त्राचे अभ्यासक म्हणून देशात ख्यातनाम झालेले डॉ. श्रीकृष्ण गोपाळ काशीकर यांनी आपल्या डी. लिट. साठी नागपूर विद्यापीठाला सादर केलेल्या प्रबंधात भारत पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ या देशांचा एक महासंघ बनवला जावा आणि या पूर्ण परिसराच्या विकासासाठी संयुक्त प्रयत्न होऊन सांस्कृतिक आणि सामाजिक, आदानप्रदान केले जावे असे सुचवले होते. दुर्दैवाने त्यावेळी तसे घडले नाही. मात्र आज प्रयत्न केल्यास कसे घडू शकेल ही शक्यता नाकारता येत नाही.
इथे ब्रिटनचे आणि अमेरिकेचे उदाहरण देता येऊ शकते. ब्रिटनमध्ये अनेक छोटे देश एकत्र येऊन त्यांनी महासंघ निर्माण केला. अनेक मुद्यांवर एकमत करत त्यांनी विकासाची नवी दालने उघडी केली त्यासाठी देश वेगळे असले तरी एकच चलन वापरले. तसाच प्रयोग युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांनीही केला आहे. त्याच धर्तीवर जुन्या हिंदुस्थानपासून बनलेल्या या छोट्या मोठ्या देशांसाठी करता येऊ शकतो.
याबाबत थोडे विस्ताराने सांगायचे झाल्यास या परिसरातील सर्व देशांच्या आजच्या स्थितीचा विचार करणे गरजेचे ठरते. भारताबाबत बोलायचे झाल्यास 2014 नंतर भारताची परिस्थिती बरीच बदललेली दिसते आहे. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तासुत्रे घेतल्यानंतर देशाची सामरिक ताकद वाढवण्याचा बर्‍यापैकी यशस्वी प्रयत्न झाला आहे. 2019 मध्ये पाक व्याप्त काश्मीर परिसरात केलेल्या सर्जिकल स्टॉईकने हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर मोदींनी जागतिक स्तरावर चाणक्य नीति वापरत भारताची प्रतिमा सुधारली आहे तसेच भारताचा दबावही वाढवला आहे. त्याचसोबत देशाची अंतर्गत स्थितीही कोरोनाचे संकट आल्यावर देखील हाताबाहेर गेलेली नाही. ज्याप्रमाणे पाकिस्तान, श्रीलंका नेपाळ या देशात आर्थिक आणिबाणी घोषित करावी लागली तशी परिस्थिती सुदैवाने भारतावर आलेली नाही. या परिस्थितीत भारत या शेजारी देशांना मदतीचा हात पुढे करु शकला आहे. ही भारताची जमेची बाजू म्हणावी लागेल.
आधी नमूद केल्याप्रमाणे आज श्रीलंकेने पूर्णतः दिवाळखोरी घोषित केली आहे. पाकिस्तानात देखील आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. तिथे सत्तेसाठी होत असलेल्या भांडणांमुळे राजकीय अस्थैर्य आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानमध्ये असलेले सिंध, बलुचिस्तान असे प्रांतही स्वतंत्र होण्यासाठी धडपडत आहे. अशावेळी भारत ज्याप्रमाणे 1971 मध्ये बांगलादेशला पाकिस्तानपासून मुक्त होण्यासाठी ताकद देऊ केली त्याप्रमाणे या देशांनाही ताकद देऊन मुक्त करु शकतो. आज पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या भारतविरोधी कारवाया करणार्‍या दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्याची भारताची तयारी झालेली आहे. पाकिस्तानमध्ये राजकीय आणि आर्थिक अस्थैर्य असेच राहिले तर पाकिस्तान मदतीसाठी भारताकडे केव्हाही हात पसरु शकतो. अशीच थोड्याफार फरकाने परिस्थिती बांगलादेशमध्येही निर्माण होऊ शकते.
नेपाळ, तिबेट, भूतान आणि म्यानमार हे देश आजही भारताशी सौहार्द बाळगून आहेत. मध्यंतरी एका प्रकरणात म्यानमारने भारतीय लष्कराला त्या परिसरात काही मदत केल्याचेही सांगण्यात आले होते. हे बघता या देशांची फारशी अडचण येणार नाही. अफगाणिस्तानमध्येही सर्वसामान्य मुस्लिम विरुद्ध तालिबानी या संघर्षात अफगाणी नागरिक कंटाळलेला आहे. अशावेळी राजकीय कुटनीतिचा वापर करुन तिथलीही परिस्थिती हातात घेता येऊ शकते.
अर्थात हे काम सोपे नाही हे डॉ. भागवतांनीही आपल्या भाषणात मान्य केले आहे. राष्ट्रसाधनेत अनेक अडचणी येतात त्या अडचणी पार करत करत पुढे जायचे असते अमृतासाठी समुद्रमंथन केले. तेव्हा आधी विष हातात आले होते. ते भगवान शंकरांनी पचवल्यावरच पुढे अमृत मिळू शकले होते. याची आठवण करुन देत डॉ. भागवतांनी अखंड भारत बनण्यासाठी संघर्ष अटळ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी अहिंसेवर भर देताना हातात दंडूकाही ठेवण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली आहे. शेवटी देशातील सनातन धर्म म्हणजेच हिंदूधर्म हाच हे काम करु शकेल असेही त्यांनी ठणकावलेले आहे.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत अखंड भारत म्हणजेच भारतीय संस्कृती प्रमाण मानणार्‍या देशांचा समूह किंवा संघराज्य ही संकल्पना ठेवून पुढे गेल्यास डॉ. भागवतांचे स्वप्न पुढील 15 वर्षात साकारणे अशक्य निश्‍चितच नाही. युरोप खंडात असलेले अनेक छोटे देश ब्रिटनच्या नेतृत्वात एकत्र आले आणि त्यांनी काही समान मुद्दे घेत एकत्रीत कारभार सुरु केला. तिथे त्यांनी विकासाची समाननिती निश्‍चित केली सर्व देशांचे एकच चलन निश्‍चित केले आणि आर्थिक व्यवहारांची व्यवस्थाही एकसारखी केली. त्यातून हे सर्व देश विकासाची वाटचाल सुलभ करु शकले असाच प्रयोग अमेरिकेत युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इथेही झाला होता. आजही तो यशस्वीपणे राबवला जातो आहे. याच धर्तीवर आशिया देशांचा भारतीय महासंघ गठित केला जाऊ शकतो. सध्याची स्थिती बघता आणि भारतीय नेतृत्व बघता असे घडणे अगदीच अशक्य मानता येणार नाही. असे झाले तर हा विशाल भूप्रदेश एकत्रितपणे विकासाची वाटचाल करु शकेल सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षणावर होणारा अकारण खर्च कमी होईल.आज भारतात नेपाळच्या सीमेवर पोलिस तैनात असल्याने जो वर्षाचा खर्च होतो तितकाच पाकिस्तानच्या सीमेवर लष्कर ठेवावे लागल्यामुळे एका दिवसात खर्च होतो. हे सर्व देश एकत्र आले तर हा लष्करावर होणारा खर्च सर्वच देशांना विकासासाठी वापरता येईल आणि सर्वच प्रदेश नजीकच्या भविष्यात विकसित म्हणून पुढे येऊ शकतील.
डॉ. मोहन भागवतांच्या हरिद्वार येथील भाषणातील मुद्यांना विरोध करणार्‍या कथित पूरोगामी विचारवंतांनी हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत त्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आणि व्यक्त केलेली भविष्यवाणी तपासावी आणि या मार्गावर वाटचाल करण्यासाठी सहकार्य करावे. तेच या जुन्या हिंदुस्थानमधल्या प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीने हितावह ठरणार आहे.
