राजस्थानातील खासगी सेवा बजावणाऱ्या हजारो डॉक्टरांनी, नुकतंच दोन आठवड्यांसाठी नव्या 'आरोग्याचा अधिकार' (राइट टू हेल्थ) विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन केल्याचं पाहायला मिळालं.
या विधेयकाच्या माध्यमातून राजस्थानातील 8 कोटी जनतेला आरोग्य सुविधांची हमी देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.
या आंदोलनामुळं खासगी आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे सार्वजनिक किंवा सरकारी रुग्णालयं रुग्णांच्या गर्दीनं ओसंडून गेल्याचं पाहायला मिळालं.
मंगळवारी (4 एप्रिल) राज्य सरकारनं डॉक्टरांबरोबर चर्चेतून तोडगा निघाला असून, त्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
या विधेयकामध्ये असलेल्या एका तरतुदीमुळं या सर्वच आंदोलकांच्या चिंता वाढल्या होत्या. त्या तरतुदीनुसार कोणत्याही सरकारी वा खासगी रुग्णालयांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये नागरिकांना उपचार उपलब्ध करून देणं अनिवार्य ठरणार होतं.
त्या उपचाराचा खर्च, नंतर सरकारकडून रुग्णालयांना दिला जाणार होता. मात्र, हा पैसा नेमका कसा आणि कुठून येईल याबाबत काहीही स्पष्टता नव्हती असं आंदोलक डॉक्टरांचं म्हणणं होतं.
भारतातील अनेक राज्यांमध्ये त्यांची वैयक्तिक आरोग्य विमा योजना अस्तित्वात आहे. त्याद्वारे तेथील कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना राज्य सरकारच्या सरकारी किंवा ठराविक खासगी रुग्णांलयांच्या माध्यमातून मोफत आरोग्य सुविधा पुरवल्या जातात. तसंच 2018 मध्ये केंद्राच्या वतीनं केंद्रीय आरोग्य विमा योजना PM-JAY लागू करण्यात आली होती.
त्याद्वारे सुमारे 40 टक्के गरीबांना लाभ दिला जातो. आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय उपचार नाकारणं म्हणजे, जीवन जगण्याच्या अधिकाराचं घटनात्मक उल्लंघन असल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानंही नोंदवलंय.
असं असलं तरी भारतामध्ये आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती फारशी चांगली नाही. निधीबरोबरच डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही मोठी समस्या आहे. भारतात एकूण जीडीपीच्या अगदी थोडी म्हणजे 2 टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त रक्कम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च केली जाते.
आरोग्यावर जगातील सर्वात कमी खर्च करणाऱ्या देशांच्या यादीत याचा समावेश होतो. बहुतांश लोकांना आरोग्य सुविधांसाठी जवळपास अर्ध्याहून अधिक रक्कम स्वतःच्याच खिशातून खर्च करावी लागते. विशेषत: औषधांवर प्रचंड खर्च होतो.
आरोग्यक्षेत्रातील एकूण खर्चापैकी सुमारे 80 टक्के वाटा हा खासगी डॉक्टर, रुग्णालये आणि दवाखान्यांकडे जातो.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)च्या एका रिपोर्टनुसार दरवर्षी आरोग्य सुविधांवरील प्रचंड खर्चामुळे साडेपाच कोटींपेक्षा अधिक लोक हे गरीबीच्या दिशेने ढकलले जातात. जवळपास 17% कुटुंबांवर हा परिणाम होत असतो.
किंमत ठरवणे आणि खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणजे रिएम्बर्समेंट (विम्याच्या दाव्यानंतर मिळणारी रक्कम) हे दोन्हीही राज्य सरकारी आरोग्य विमा योजना किंवा लोकांना आरोग्याचा अधिकार देणाऱ्या कायद्याचाही महत्त्वाचा भाग आहेत. पण दोन्ही गुंतागुंतीचे आहे.
उदाहरण द्यायचं झाल्यास, एका साध्या रुग्णालयाच्या तुलनेत मोठ्या अत्याधुनिक रुग्णालयात एखाद्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च हा जवळपास सहापटीनं अधिक असतो. जर सरकारनं कमी दराचा मार्ग अवलंबला तर, या योजनेंतर्गत शस्त्रक्रिया करण्याच्या प्रयत्नातील रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडून परत पाठवलं जाण्याची किंवा उर्वरित खर्च त्यांच्या खिशातून भरायला सांगितलं जाण्याची शक्यता निर्माण होते. दुसरीकडे जर सरकारनं जास्त दर अवलंबला तर एकूणच योजनेचा खर्च हा प्रचंड वाढण्याची शक्यता असते.
जॉर्जटाऊन विद्यापीठाचे जिश्नू दास यांच्या मते, "खासगी क्षेत्राचा यामध्ये समावेश करून घेण्यासाठी, उपचाराचा दर किंवा खर्च आणि त्याच्या रिएम्बर्समेंट यांचं व्यवस्थापन कशा प्रकारे करता, याचा मोठा वाटा असतो."
लंडन येथील युनिव्हर्सिटी कॉलेजच्या राधिका जैन यांनी त्यांच्या अभ्यासाद्वारे, रिएम्बर्समेंटच्या दराचा खासगी रुग्णालयांच्या वर्तनावर आणि देशातील सार्वजनिक आरोग्य विमा योजनेच्या कामगिरीवर कसा परिणाम होतो, याबाबतच्या चिंतांकडे लक्ष वेधलंय.
जैन यांनी राजस्थानातील पूर्वीच्या आरोग्य विमा योजनेतील जवळपास 16 लाखांपेक्षा अधिक क्लेम आणि 20 हजार रुग्णांचा अभ्यास केला. त्याद्वारे रुग्णालयांना ठरावीक दरानुसार चाचण्या, औषधी आणि रुग्णालयाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केली होती.
त्यात त्यांना असं आढळलं की, खासगी रुग्णालयं ही रुग्णांना प्रत्यक्ष दिलेल्या दिलेल्या सेवेच्या तुलनेत अधिक किंमतीचे दावे दाखल करत होते. त्याचबरोबर योजनेंतर्गत ज्या सेवा मोफत असायला हव्या, त्यासाठी रुग्णांना पैसेही आकारले जात होते.
त्यावरून "कमकुवत निगराणी किंवा वचक नसणे आणि अधिक नफा कमावण्याचा उद्देश असलेले खासगी एजंट हे पद्धतशीररित्या योजेनेच्या नियमांची पायमल्ली करून सरकार आणि रुग्णांच्या माध्यमातून त्यांचं उत्पन्न वाढवण्यात व्यस्त होते," हे लक्षात आलं.
दुसरीकडे, राजस्थानात आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांचेही काही महत्त्वाचे मुद्दे होते. त्यापैकी एक म्हणजे, सरकार पैसे देईल अशी आपत्कालीन स्थिती कोणती हे कसं ठरवणार?
"त्यात अगदी पोटदुखीपासून ते गर्भवती मातेनं मुलाला जन्म देणं आणि थेट हृदयविकाराचा झटका, यापैकी कशाचाही समावेश असू शकतो," असं एक डॉक्टर एका वृत्तपत्राशी बोलताना म्हणाले.
दुसरं म्हणजे, अशाप्रकारे आपत्कालीन सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांची निवड तुम्ही कशी करणार? (एका अभ्यासानुसार भारतातील 65% खासगी रुग्णालयं ही, लहान आणि कमी सुविधा असणारी म्हणजे 11-50 खाटा असलेली आहेत.)
आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं 50 खाटांपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या आणि रुग्णालयासाठी सरकारी सवलतींचा उपभोग न घेतलेल्या रुग्णालयांना विधेयकाच्या कक्षेतून वगळण्यास सहमती दर्शवलीय.
या अपवादामुळं आता राजस्थानातील सुमारे 98% खासगी रुग्णालयं ही या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर असतील, अशी माहिती डॉक्टरांच्या संघटनेतील एक ज्येष्ठ सदस्य डॉक्टर सुनील चुघ यांनी दिली.
जर हे खरं असेल तर ते अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल. नव्या कायद्यामुळं सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रेरणा मिळेल आणि त्याचं सर्वांकडूनच स्वागत केलं जाईल, असं राजस्थान सरकारचं म्हणणं आहे.
मात्र, जैन यांच्या अभ्यासानुसार सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर लोकांचा विश्वास बसण्यासाठी बराच काळ लागू शकतो. राजस्थानातील योजनेच्या पहिल्या 4 वर्षांमधील एकूण दाव्यांपैकी सुमारे 75% विम्याचे दावे हे खासगी रुग्णालयांमधील होते.
राजस्थानातील 44 वर्षीय नागरिक सुरेंद्र मेघवाल यांची कहाणीदेखील आश्वासनं आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांच्यामध्ये असलेली तफावत दर्शवणारीच आहे. दोन वर्षांपूर्वी कोविडच्या काळामध्ये त्यांच्या वहिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता.
त्यावेळी वैद्यकीय उपचारांसाठी त्यांनी जे कर्ज काढलं होतं, त्याची परतफेड ते अजून करतच आहेत. करौली जिल्ह्याच्या एका खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार झाले होते. सरकारी रुग्णालयांमध्ये त्यावेळी बेड शिल्लक नव्हते, त्यामुळं कुटुंबीयांना उपचारासाठी त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं.
सरकारी आरोग्य सुविधा पुरेशा प्रमाणात नसल्यामुळं ग्रामीण भागातील रहिवाशांना आपत्कालीन आरोग्य सुविघांसाठी जिल्ह्यातील इतर छोट्या खासगी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये धाव घ्यावी लागते, असं मेघवाल म्हणाले.
"जर सरकार आता राइट टू हेल्थ मधूनही या रुग्णालयांना वगळणार असेल, तर मग आम्ही कुठे जायचं? आमच्या अडचणीं तशाच कायम राहतील," असं ते म्हणाले.
प्राध्यापक दास यांच्या मते, नवा कायदा म्हणजे नवे नियम आणि न्यायालयाची भूमिका असणार. (त्यासाठी त्यांनी कोलंबियाचं उदाहरण दिलं. त्याठिकाणी श्रीमंत लोकांनीही राइट टू हेल्थ अंतर्गत महागड्या उपचारांसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.)
त्यांच्या मते, केवळ एकट्या राजस्थानातच आरोग्यासंबंधींचे दावे, त्यात होणारे घोटाळे, कायदेशीर बाबी, वाद, ग्राहक तक्रारी आणि माहिती गोळा करण्यासाठी सुमारे 6,000 नियामकांची गरज पडेल.
"या विधेयकाबाबतची चांगली बाब म्हणजे, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी खर्च करण्याची त्यांची तयारी ही आहे. पण त्यातच असलेला छुपा किंवा अचर्चित मुद्दा म्हणजे, लोकांना खासगी क्षेत्राकडे जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे," असं ते म्हणाले.
सार्वजनिक आरोग्याची बाजू मांडणाऱ्या गटांच्या मते, राजस्थानला देशातील पहिल्या राइट टू हेल्थ विधेयकाची गरज आहे. राज्यांच्या आरोग्यासंबंधीचा निती आयोगाचा 2021 चा अहवाल, एक थिंक टँक, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि जागतिक बँकेनं 19 राज्यांच्या यादीत राजस्थानला 16 वं स्थान दिलंय.
एका वर्षात याठिकाणी सर्वाधिक नवजात बालकं आणि लहान मुलांचे मृत्यू झाले आहेत. लोकसंख्येच्या दृष्टीनं याठिकाणी असलेली डॉक्टरांची संख्या हीदेखील चिंता करण्याएवढी कमी आहे.
पण आरोग्याचा अधिकार लोकांच्या दृष्टीनं दैनंदिन जीवनात अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं राबवला जाणं गरजेचं असल्याचं प्राध्यापक जैन म्हणाल्या. आपत्कालीन स्थितीची व्याख्या किंवा त्यात कशाचा समावेश असेल, खासगी रुग्णालयात आप्तकालीन स्थितीत दिली जाणारी सेवा आणि त्याचे दर याबाबत सर्व शंकांचं निरसण होणंही गरजेचं आहे.
सरकारला सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करावी लागेल. तसंच तिथं दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा दर्जा आणि मर्यादा यातदेखील वाढ करावी लागेल. "या सर्वामुळं राज्य सरकारवर आर्थिह बाबींसंदर्भात अभ्यास आणि तरतूद, अंमलबजावणी यासाठीचा मोठा दबाव वाढणार आहे," असंही त्या म्हणाल्या.
राजस्थानचा विचार करता, येथील सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या जन स्वास्थ्य अभियानच्या छाया पचौली यांच्या मते, हा कायदा राज्यासाठी चेंजमेकर ठरू शकतो. तसंच देशातील इतर राज्यांसाठी तो आदर्शही ठरू शकतो, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्यामते, याबाबत कुणाचंही दुमत असणार नाही.
Published By -Smita Joshi
