कोणत्याही कायद्याविरोधात आंदोलन केल्याने कोणी गद्दार किंवा देशद्रोही ठरत नाही. आंदोलकांवर अश्याप्रकारचे लेबल लावणे चूकीचे आहे, असे मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुधआरीत नागरीकत्व कायद्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी म्हटले आहे. सीएए विरोधात शातंतापूर्ण मार्गाने आदोंलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे म्हणून ते दडपून टाकता येणार नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे. सीएए विरोधी आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळत नसल्याच्या विरोधात न्यायालयात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठानं हे मत व्यक्त केले आहे.
सीएए व एनआरसीच्या विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी इफ्तिकार जखी शेख यांनी परवानगी मागितली होती. माजलगावातील जुन्या ईदगाह मैदानात हे आंदोलन करण्याची त्यांची योजना होती. मात्र, कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण देत बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली होती. त्याचाच आधार घेत माजलगाव शहर पोलिसांनीही निदर्शनांना परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने दंडाधिकारी व पोलिसांचा हा आदेश रद्द केला.
