मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्राचे माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेपासून अंतरिम संरक्षण 27 एप्रिलपर्यंत वाढवले. तसेच, अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) त्यांच्या अटकपूर्व जामिनाला उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. निर्देश दिले.
विशेष न्यायालयाने 11 एप्रिल रोजी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मुश्रीफ यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुरुवारी मुश्रीफ यांचा अर्ज न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आला तेव्हा ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला.
न्यायालयाने 27 एप्रिलपर्यंत अंतरिम संरक्षण वाढवले आहे
खंडपीठाने मुश्रीफ यांना दिलेले अंतरिम अटकपूर्व संरक्षण 27 एप्रिलपर्यंत वाढवून एजन्सीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ दिला. कोल्हापुरातील कागल विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते किरीट सोमय्या यांच्या नेतृत्वाखालील त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांकडून आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा केला आहे.
राजकीय षडयंत्र रचण्याचा प्रयत्न
मुश्रीफ तपासात सहकार्य करत असल्याने ईडीला त्यांना ताब्यात घेण्याची गरज नव्हती, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. "ज्या पद्धतीने तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, त्यावरून अर्जदाराला (मुश्रीफ) तुरुंगात टाकण्याचा राजकीय कट रचण्याची भीती आणि आशंका स्पष्टपणे दिसून येते," असे याचिकेत म्हटले आहे. अशी कारवाई केली जात आहे.
