मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी जेट्टी आणि टर्मिनल बांधण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दक्षिण मुंबईतील 'गेटवे ऑफ इंडिया' येथे प्रवाशांसाठी नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल बांधण्यास काही अटींसह परवानगी दिली.
न्यायालयाने म्हटले की, प्रकल्पाअंतर्गत प्रस्तावित 'अॅम्फीथिएटर'चा वापर केवळ प्रवाशांसाठी बसण्याची जागा म्हणून केला जाईल, मनोरंजन स्थळ म्हणून नाही. त्याचप्रमाणे, प्रस्तावित रेस्टॉरंट किंवा कॅफेचा वापर केवळ प्रवाशांना पाणी आणि पॅकेज केलेले अन्न पुरवण्यासाठी केला जाईल, जेवणाची सुविधा म्हणून नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय नौदलाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र सागर मंडळ (एमएमबी) सध्याच्या चार जेट्टींचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करेल याची खात्री करेल. उच्च न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की हा प्रकल्प शाश्वत विकासाच्या तत्त्वाची पूर्तता करतो, जिथे प्रस्तावित विकास पर्यावरणाला कमीत कमी नुकसान करून केला जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय योग्य आहे.आणि तो मनमानी, अविवेकी किंवा कोणताही विचार न करता घेतलेला नाही. जेव्हा विकास नियमांचे काळजीपूर्वक पालन करून केला जातो तेव्हा तो पर्यावरणाला हानी पोहोचवत नाही
जेट्टी ही एक अशी रचना आहे जी जमिनीपासून पाण्याच्या शरीरात जाते. लोक पाणी आणि जमिनीमध्ये बोटी चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी याचा वापर करतात. हे मूळतः फ्रेंच शब्द "जेटी" पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ "फेकलेला" आहे, परंतु आता ते जगातील जवळजवळ प्रत्येक भाषेत वापरले जाते.
