मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून काही महिन्यांपूर्वी वगळण्यात आलेली १८ गावे पुन्हा केडीएमसीमध्येच ठेवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये राज्य शासनाने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला २७ गावांतील लोकप्रतिनिधी, विकासक आणि वास्तू विशारद यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने वगळण्यात आलेली ही १८ गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिला आहे.
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे शिवसेनेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम केडीएमसीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसह इथल्या राजकारणावरही होणार असल्याचे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
