सर्वोच्च न्यायालयाने युजीसीच्या निर्देशांनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. पण त्यासोबतच, राज्यातली कोरोनाची परिस्थिती पाहून ही मुदत वाढवण्याचे अधिकार युजीसीला दिले होते. त्याबाबत राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार युजीसीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. अखेर राज्य सरकारच्या विनंतीला युजीसीनं सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून परीक्षा घेण्याची मुदत ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यासोबतच या परीक्षांचा निकाल नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश देखील युजीसीनं राज्य सरकारला दिले आहेत.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम सेमिस्टरच्या परीक्षा न घेता त्यांना सरासरी गुणांकन पद्धतीनुसार गुण देऊन पदवी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, त्याला युजीसीनं आक्षेप घेतला होता. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देखील त्यावर तीव्र आक्षेप घेत परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य सरकारला आपला निर्णय बदलावा लागला होता.
