मुंबईत सार्वजनिक शौचालयांची समस्या नाही असा दावा मंत्री उदय सामंत यांनी केला आहे. तर ३८ महिलांसाठी एक शौचालय आहे. तरीही, प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल राज्य सरकारने फेटाळला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक शौचालयांबाबत स्वयंसेवी संस्था प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल राज्य सरकारने फेटाळला आहे. अहवालाचा दावा करताना मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमएमसी) सार्वजनिक स्वच्छता सुविधांच्या बाबतीत ठोस कारवाई करत आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, सदस्य सुनील शिंदे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत लक्षवेधी प्रस्तावांतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला. सदस्य चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर आणि सचिन अहिर यांनी चर्चेत भाग घेतला. मंत्री सामंत म्हणाले की, सध्या मुंबई शहरात एकूण १०,६८४ सार्वजनिक शौचालये आहे, त्यापैकी १,५९,०३६ शौचालये उपलब्ध आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार, प्रत्येक ४६ पुरुषांसाठी एक आणि प्रत्येक ३८ महिलांसाठी एक शौचालय उपलब्ध आहे.
मंत्री सामंत म्हणाले की, प्रजा फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने त्यांच्या अहवालात सार्वजनिक शौचालयांची संख्या आणि उपलब्ध सुविधांमध्ये गंभीर कमतरता असल्याचा दावा केला आहे. परंतु महानगरपालिका या अहवालाशी सहमत नाही, कारण अहवालात नमूद केलेल्या आकडेवारी आणि तथ्यांमध्ये स्पष्ट फरक आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला १४,१६६ शौचालये मंजूर करण्यात आली आहत, त्यापैकी ११,१६६ शौचालये महानगरपालिका निधीतून आणि उर्वरित ३,००० शौचालये मिशन निधीतून बांधण्यात येत आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
