मुंबई : अलीकडेच एल्गार प्रकरणातील आरोपींनी मुंबईतील राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयात जामीन मागितला होता. पण, एनआयएच्या या एका विशेष न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्या रोना विल्सनला जामीन देण्यास नकार दिला.
मुंबईतील विशेष राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) न्यायालयाने एल्गार परिषद-माओवाद्यांशी संबंधित प्रकरणातील आरोपी सामाजिक कार्यकर्त्या रोना विल्सनला तिच्या भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारली आहे, कारण "संबंध खूप दूरचे आहे" आणि त्यांची उपस्थिती अजिबात आवश्यक नाही.
2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती
या प्रकरणाचा तपास करत असताना पुणे पोलिसांनी रोना विल्सनला जून 2018 मध्ये तिच्या दिल्लीतील राहत्या घरी छापा टाकून अटक केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून महाराष्ट्रातील नवी मुंबई येथील तळोजा कारागृहात आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या रोना विल्सन यांनी अलीकडेच तिच्या भाचीच्या (तिच्या चुलत भावाच्या मुलीच्या) लग्न समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी 6 ते 20 जानेवारी 2025 पर्यंत अंतरिम जामीन मागितला होता. परंतु, विशेष न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांनी 13 डिसेंबर रोजी त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
भडकाऊ भाषणावरून गुन्हा दाखल
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, आरोपीला त्याच्या भाचीच्या लग्न समारंभाला उपस्थित राहायचे होते. न्यायालयाचा आदेश मंगळवारी उपलब्ध झाला. विशेष न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, “हे नाते खूप दूरचे आहे. लग्नात त्याची उपस्थिती अनिवार्य नाही.”
चार वर्षांपूर्वी या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला आणखी एक आरोपी सागर गोरखे याला कायद्याच्या पदवी परीक्षेला बसण्यासाठी न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत प्रक्षोभक भाषणे दिल्याबद्दल रोना विल्सन आणि इतर 14 सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
दुसऱ्या दिवशी पुणे शहराच्या सीमेवर असलेल्या कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उसळला. प्राथमिक तपास करणाऱ्या पुणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या परिषदेला माओवाद्यांचा पाठिंबा होता. त्यानंतर एनआयएने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला.
