Mumbai Hijab Row मुंबईतील एका महाविद्यालयातील हिजाब बंदी प्रकरणावर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. SC ने हिजाब बंदीच्या अंमलबजावणीला 18 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती दिली.
कॅम्पसमध्ये हिजाब, टोपी किंवा बॅज घालण्यावर बंदी घालण्याच्या परिपत्रकाला खंडपीठाने स्थगिती देताना, "तुम्ही मुलींना बिंदी किंवा टिळक लावण्यावर बंदी घालणार का?" यावर कॉलेज प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की, मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची परवानगी दिल्याने हिंदू विद्यार्थिनी भगवी शाल घालून येऊ लागतील, ज्याचा राजकीय लोक गैरफायदा घेऊ शकतात.
वर्गात मुली बुरखा घालू शकत नाहीत: SC
सुप्रीम कोर्टाने 'बुरखा, हिजाब'बाबतच्या अंतरिम आदेशाचा गैरवापर होऊ नये, असे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरवापर झाल्यास मुंबई महाविद्यालय प्रशासन न्यायालयात धाव घेऊ शकते. मुलींना वर्ग खोल्यांमध्ये बुरखा घालता येणार नाही आणि कॅम्पसमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांनाही परवानगी नाही, असा निर्णयही न्यायालयाने दिला.
जाणून घ्या हायकोर्टाने काय निर्णय दिला?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबई महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये हिजाब, बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने महाविद्यालय प्रशासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. अशा नियमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असून, शिस्त राखणे हा ड्रेस कोडचा उद्देश असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
