बदलापूर मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्र हादरले आहे.लैंगिक छळ प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन केली आहे.
या प्रकरणाचा खटला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुरु आहे. बदलापूर लैंगिक छळ प्रकरणाच्या सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने म्हटले, मुलांना लहानपणापासूनच लैंगिक समानतेचे शिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यांना काय चूक आहे काय बरोबर आहे ते समजावून सांगा. त्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे.
समाजात पुरुषांचे वर्चस्व आणि अराजकता कायम आहे. या नाही मुलांना लहानवयातच योग्य आणि अयोग्य वागणूकतेची शिकवण द्यावी. या साठी एक समिती गठीत करावी. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायधीश, निवृत्त पोलीस अधिकारी, निवृत्त प्राचार्य, एक महिला आयपीएस अधिकारी आणि बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांचा समावेश असावा.अशा घटना टाळण्यासाठी शाळांमध्ये नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे पाळण्याची शिफारस केली.
बदलापूर येथील एका शाळेत दोन मुलींच्या कथित लैंगिक छळाची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने बदलापूर पोलिसांनी या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास ज्या पद्धतीने केला त्यावर नाराजी व्यक्त करत म्हणाले, पोलिसांनी या प्रकरणी संवेदनशीलता दाखवायला हवी. बदलापूर पोलिसांच्या तपासात त्रुटी असल्याचे ते म्हणाले.
पोलिसांनी पीडित मुलींपैकी एका मुलीला आणि तिच्या कुटुंबियांना त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात येण्यास सांगितले होते. बदलापूर पोलिसांनी त्याच्या घरी जबाब नोंदवण्याचा प्रयत्नही केला नाही. पीडित मुलीला शाळेत पुरुष परिचरासह शौचालयात का पाठविले. आरोपीची पार्श्वभूमी का तपासली नाही असा सवाल न्यायालयाने केला. या प्रकरणी बदलापूर पोलीस ठाण्यातील तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
