मुंबईतील प्रकल्पाबाधितांना आता घराऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. मुंबई महापालिकेनं पर्यायी निवासी घरांऐवजी (पीएपी घरे) आर्थिक ऐश्चिक मोबदला देण्याचं धोरण आखलं आहे. याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीकरता आणला आहे. सध्या मुंबईतील महापालिकेच्या विकासकामांमध्ये अडथळे येऊ नयेत, कामे जलदगतीनं व्हावीत याकरता हे धोरण आखण्यात आलं आहे.
मुंबई महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेले निवासी आणि महापालिकेच्या मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरु यांना नव्या धोरणाचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. हा आर्थिक मोबदला कमीत कमी 13 लाखांपासून 1 कोटींपर्यंत असू शकतो.
मुंबईत सध्या प्रकल्पाबाधितांची संख्या 36 हजार 200 एवढी आहे. प्रकल्पाबाधितांकरता एकूण 40 हजार पर्यायी निवासस्थानांची गरज भासणार आहे. मात्र, एसआरए आणि एमएमआरडीए कडून एवढ्या प्रमाणात मोठ्य़ा संख्येनं पीएपी घरे महापालिकेला उपलब्ध होत नाही आहेत. शिवाय, प्रकल्पबाधितांना पर्यायी निवासस्थाने देतांना बरीच वर्षे लागतात आणि प्रकल्पही रखडतात.
आतापर्यंत माहूलमध्ये बऱ्याच प्रकल्पबाधितांना घरं दिली गेली. मात्र, माहूलमधील असुविधा, प्रदुषण लक्षात घेता हायकोर्टानं प्रकल्पबाधितांचे माहुलमध्ये पुर्नवसन करण्यास मनाई केली आहे. त्यासाठीच महापालिकेकडून पर्यायी निवासस्थनाऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण आणलं आहे.
