इंडिगो एअरलाइन्समधील ऑपरेशनल संकट दूर करण्यासाठी आणि सामान्य परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु हे संकट सलग सहाव्या दिवशीही कायम आहे आणि रविवारी देशभरातील प्रमुख विमानतळांवर 650 उड्डाणे रद्द करण्यात आली. इंडिगोमधील सुरू असलेल्या संकटामुळे, गेल्या सहा दिवसांत जवळपास 3000 उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे देशातील हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे आणि लाखो प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे. आता, सरकार इंडिगोविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची तयारी करत आहे.
डीजीसीएने शनिवारी इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि सीओओ आणि अकाउंटेबल मॅनेजर पोरकेरास यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली ज्यामध्ये ऑपरेशनल संकटावर 24 तासांचा प्रतिसाद मागितला गेला. डीजीसीएने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की ऑपरेशनल प्लॅनिंग आणि रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये मोठी चूक झाली आहे.
इंडिगोमधील सध्याच्या संकटाचे मुख्य कारण म्हणजे नवीन एफडीटीएल नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य व्यवस्था नसणे हे आहे, असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे एअरलाइनवर कारवाई का केली जाऊ नये? सलग पाचव्या दिवशी इंडिगोचे कामकाज विस्कळीत राहिल्याने, नागरी उड्डाण मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी शनिवारी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पीटर एल्बर्स यांच्यासोबत बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. बैठकीत इंडिगोच्या सीईओंना एअरलाइनने निर्धारित वेळेत नवीन एफडीटीएल नियमांचे पालन केले आहे याची खात्री करण्यास सांगितले.
रविवारी इंडिगोने 650 उड्डाणे रद्द केली. इंडिगो त्यांच्या 2,300दैनंदिन उड्डाणांपैकी 1,650 उड्डाणे चालवत आहे. यापूर्वी, शुक्रवारी इंडिगोने सुमारे 1,600 उड्डाणे रद्द केली होती. तथापि, शनिवारी रद्द होण्याचे प्रमाण सुमारे800 पर्यंत घसरले.
आज रात्री 8 वाजेपर्यंत प्रवाशांचे पैसे परत करण्याचे निर्देश सरकारने इंडिगोला 7 डिसेंबर रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत संपूर्ण परतफेड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि प्रवाशांचे सामान 48 तासांच्या आत पोहोचवण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. इंडिगोच्या संकटामुळे विविध विमान कंपन्यांनी विमान भाड्यात मोठी वाढ केली, त्यानंतर सरकारने शनिवारी सूचना जारी करून विमान भाडे निश्चित केले आणि सांगितले की जास्त भाडे आकारणाऱ्या विमान कंपन्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल.
