इंडिगो संकटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली आहे.या परिस्थितीत सरकारकडे कोणते पर्याय आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाचे समन्स बजावण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील लवकरच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या निवासस्थानी पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे, जेणेकरून आज या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी एक विशेष खंडपीठ स्थापन करता येईल.
शुक्रवारी इंडिगोने दिल्ली विमानतळावरून रात्री 12:00 वाजेपर्यंत सर्व देशांतर्गत उड्डाणे रद्द केली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. एअरलाइनने ही परिस्थिती आतापर्यंतची सर्वात गंभीर असल्याचे वर्णन केले आहे. इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी एका व्हिडिओ संदेशात सांगितले की 5 डिसेंबर रोजी परिस्थिती सर्वात वाईट होती आणि 1,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द करावी लागली. त्यांनी प्रवाशांची माफी मागितली
प्रवाशांच्या अडचणी लक्षात घेता, रेल्वे आणि स्पाइसजेटने पावले उचलली आहेत. रेल्वेने 37 गाड्यांमध्ये 116 अतिरिक्त कोच जोडले आहेत. स्पाइसजेट पुढील काही दिवसांत 100 अतिरिक्त उड्डाणे चालवत आहे. रेल्वेने जास्त मागणी असलेल्या मार्गांवर क्षमता वाढवली आहे, ज्यामुळे अडकलेल्या प्रवाशांना दिलासा मिळेल. रेल्वेने म्हटले आहे की हे अतिरिक्त कोच तात्काळ प्रभावाने जोडले जात आहेत. आयआरसीटीसीवर अजूनही जागा उपलब्ध आहेत.
एअरलाइन्स पायलट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलपीए) ने डीजीसीएच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे , असा युक्तिवाद करत की सुरक्षा नियम शिथिल केल्याने धोकादायक उदाहरण निर्माण होऊ शकते. देशाच्या हवाई वाहतुकीपैकी 63% वाहतूक इंडिगोची आहे आणि मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे हजारो प्रवासी अडकले आहेत. या मुद्द्यावरून संसदेतही गदारोळ झाला.
केंद्र सरकारने इंडिगो व्यवस्थापनाला प्रवाशांना तात्काळ पैसे परत करण्याचे आणि भविष्यात अशा प्रकारचे व्यत्यय टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. सततच्या गोंधळानंतर, इंडिगोचे विमान वाहतूक हळूहळू सामान्य होत आहे, परंतु पूर्णपणे सामान्य होण्यासाठी आणखी काही दिवस लागू शकतात.
