दिल्लीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. खरेतर, लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी कथित मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास ईडीला मंजुरी दिली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने 5 डिसेंबर रोजी दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि मुख्य दक्षता अधिकारी यांना पत्र लिहून माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. प्रत्युत्तरादाखल दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी आपच्या निमंत्रकाविरुद्ध खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात 17 मे 2024 रोजी फिर्यादी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. 6 नोव्हेंबर 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देऊन, ED ने या प्रकरणात फौजदारी प्रक्रिया संहिता तसेच मनी लाँडरिंग प्रतिबंध (PMLA) 2002 च्या संबंधित कलमांखाली खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती.
संचालनालयाने तक्रारीचे समर्थन करणारी सर्व कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे असलेली हार्ड डिस्कही दिली.
ही खोटी बातमी असल्याचे आपने म्हटले आहे.आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रियंका कक्कर यांनी म्हटले आहे की एलजी सक्सेना यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी ईडीला कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. ही खोटी बातमी आहे. जर ईडीची मान्यता मिळाली असेल तर त्याची प्रत दाखवावी.
