पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने बाबा गुरमीत राम रहीमच्या निकालानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराप्रकरणी खट्टर सरकारला जोरदार टीका केली असून जोरदार सुनावलं आहे. हिंसाचार होऊ दिला तोही राजकीय फायद्यासाठी असे स्पष्ट मत नोंदवले आहे . यामध्ये टीका करतांना कोर्ट म्हणते की या संपूर्ण प्रकरणात सरकारने शरणागती पत्करल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. अशा शब्दात हायकोर्टाने भाजपाच्या मनोहरलाल खट्टर सरकारला सुनावलं आहे. ही हिंसा हे केंद्रीय भाजपा आणि राज्य भाजपा चे मोठे अपयश मानले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात भाजपला मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
बाबा राम रहीमच्या समर्थकांनी साध्वीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी 15 वर्षांनी दोषी ठरल्यानंतर पूर्ण राज्यात धिंगाणा घातला. यामध्ये आतापर्यंत 31 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर जवळपास ३०० पेक्षा अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत. यामधील मृतांमध्ये 29 पंचकुला आणि 2 सिरसामधील आहे. याची नुकसानभरपाई डेरा सच्चा सौदाकडून वसूल करावी, असा आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कोर्टाने अनेक प्रश्न विचारले आहेत. जे सर्व देशाला पडले आहेत ते असे १. राम रहीमच्या गाड्यांच्या ताफ्यात 100 हून जास्त गाड्या कशा २. सरकारने गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक पावलं का उचलली नाहीत? ३. कलम 144 लागू केल्यानंतर पंचकुलामध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने अनुयायी कसे असे प्रश्न आहेत. यामुळे आता पुढील काळात भाजपला फार मोठी किंमत चुकवावी लागणार असून पक्षाची मोठी बदनामी झाली आहे.
