कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. शिक्षक भरती घोटाळ्यातील पश्चिम बंगाल सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला सध्या कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही.
सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. शालेय सेवा आयोगाने (एसएससी) सरकारी आणि राज्य-अनुदानित शाळांमध्ये केलेल्या 25,753 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अवैध ठरवणाऱ्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. खंडपीठात आता 6 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
एसएससी पॅनल संपल्यानंतर ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, त्या नियुक्त्या अवैध ठरवताना वेतन व्याजासह परत करावे लागेल. सर्वांना चार आठवड्यांत व्याजासह पगार परत करावा लागणार आहे. प्रत्येकाला 12 टक्के वार्षिक व्याजासह पैसे परत करावे लागतील. नवीन लोकांना नोकरी मिळेल. उच्च न्यायालयाने 15 दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ममता बॅनर्जी यांनी नुकताच उच्च न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत, असे ते म्हणाले. सत्ताधारी पक्ष न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी भाजपवर केला.
