नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात एका मोठ्या कारवाईत, ईडीने मंगळवारी काँग्रेसशी संबंधित असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) आणि यंग इंडियाची 751 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त केली. केंद्रीय अन्वेषण एजन्सीने सांगितले की, ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासाचा एक भाग म्हणून करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ सारख्या अनेक शहरांमध्ये पसरलेल्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आल्या आहेत.
बेकायदेशीरपणे मालमत्ता संपादित केल्या होत्या: ED
अंमलबजावणी संचालनालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, देशातील अनेक शहरांमध्ये पसरलेल्या एजेएल आणि यंग इंडियनच्या स्थावर मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विकत घेतल्याचे आढळून आले.
काय प्रकरण आहे?
हे ज्ञात आहे की द असोसिएट नावाची कंपनी 1937 मध्ये स्थापन झाली होती, तिचे मूळ गुंतवणूकदार जवाहरलाल नेहरूंसह 5,000 स्वातंत्र्य सैनिक होते. ही कंपनी नॅशनल हेराल्ड, नवजीवन आणि कौमी आवाज ही वृत्तपत्रे प्रकाशित करत असे. हळूहळू कंपनी तोट्यात गेली आणि काँग्रेस पक्षाने कंपनीला 90 कोटी रुपयांचे कर्ज देऊन तोटा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ती यशस्वी होऊ शकली नाही.
दरम्यान, 2010 मध्ये यंग इंडिया नावाने आणखी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली, ज्यामध्ये 76 टक्के शेअर्स सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे होते आणि 12-12 टक्के शेअर्स मोतीलाल बोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होते. काँग्रेस पक्षाने आपले 90 कोटी रुपयांचे कर्ज यंग इंडिया या नवीन कंपनीला हस्तांतरित केले. कर्जाची परतफेड करण्यास पूर्णपणे अक्षम, असोसिएट जर्नलने त्याचे संपूर्ण शेअर्स यंग इंडियाकडे हस्तांतरित केले. त्या बदल्यात यंग इंडियाने द असोसिएट जर्नलला केवळ 50 लाख रुपये दिले.
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता
भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये पहिल्यांदा दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात खासगी तक्रार दाखल केली होती. 2000 कोटी रुपयांची कंपनी केवळ 50 लाख रुपयांना खरेदी करणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगून त्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या इतर वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी केली होती.
