नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (CAA) अधिसूचना आज (11 मार्च) जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी याबाबत माहिती दिली.
नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2024 च्या नियमानुसार 2019 च्या कायद्यांतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मंजूर करण्यासाठी अर्ज करता येईल.
यासाठी सरकारच्या वेब पोर्टलवर नागरिकांना ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज करता येतील.
या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.
मी कुणालाही नागरिकत्व गमावू देणार नाही - ममता बॅनर्जी
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबतच्या चर्चेनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याचा विरोध केला आहे.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करणाऱ्या कायद्याला आमचा विरोध आहे. जर सीएएच्या नावाखाली लोकांना अटक करून छावण्यांमध्ये डांबलं जात असेल तर आम्ही त्याचा विरोध करू. बंगाल आणि ईशान्य भारतासाठी हा कायदा संवेदनशील असून ऐन लोकसभेच्या तोंडावर आम्हाला या भागात अशांतता नको आहे."
बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार प्रभाकर मणी तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, पत्रकार परिषदेदरम्यान ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की "जर तुमच्यात हिंमत असती तर तुम्ही सीएए आधी लागू केली असती, निवडणुकीच्या निमित्ताने का? मी कुणालाही त्यांचं नागरिकत्व गमावू देणार नाही."
समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी एक्सवर ट्विट करून असं लिहिलं की, "जेंव्हा देशात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या पोटापाण्यासाठी हा देश सोडून जावं लागतंय तेंव्हा इतर देशांमधून आलेल्यांसाठी 'नागरिकत्व कायदा' आणून काय होणार?"
अखिलेश यादव पुढे म्हणाले की, "भाजपचा लोकांचं लक्ष विचलित करण्याच्या राजकारणाचा खेळ आता जनतेला पुरता समजला आहे. त्याऐवजी त्यांनी हे सांगावं की 10 वर्षांच्या कारकिर्दीत लाखो नागरिकांनी भारताचे नागरिकत्व का सोडले? काहीही झालं तरी उद्या ‘इलेक्टोरल बाँड’आणि त्यानंतर 'पीएम केअर फंडा'चाही हिशोब सरकारला द्यावा लागेल."
काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.
सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.
यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.
नागरिकत्व कायदा, 1955 काय आहे?
नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे.
या कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015.
कुठलीही व्यक्ती आपलं भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते :
जेव्हा कुणी स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करण्यास इच्छुक असेल
जेव्हा कुणी दुसऱ्या राष्ट्राचं नागरिकत्व स्वीकारतं
जेव्हा सरकार कुणाचं नागरिकत्व रद्द करतं
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?
हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.
ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.
