एखादा सज्ञान मुलगा आणि मुलगी लग्न करतात, त्यावेळी त्यांना कोणतीही व्यक्ती, खाप पंचायत किंवा समाज रोखू शकत नाही तसेच त्यांना जाबही विचारु शकत नाही. एखाद्या मुलगा किंवा मुलीवरील हल्ला हे बेकायदा कृत्यच असते, असे कोर्टाने नमूद केले.आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या मुलामुलींवर खाप पंचायत किंवा समाजाकडून कोणतेही निर्बंध नकोत, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. केंद्र सरकारने खाप पंचायतीवर बंदी घातली नाही तर न्यायालय यात हस्तक्षेप करेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
खाप पंचायतींविरोधात सुप्रीम कोर्टात समाजसेवी संघटनांकडून याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने खाप पंचायतींविरोधात कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारला फटकारले. केंद्र सरकारच्यावतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी बाजू मांडली. महिलांचा सन्मान राखला जावा, अशी केंद्र सरकारचीही भूमिका आहे.
