ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या हिंदुत्वाबाबतच्या एका निर्णयावर असहमती दर्शवली आहे. नव्वदच्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी, 'हिंदुत्व ही जीवन जगण्याची कला' असल्याचा निर्णय दिला होता. हा निर्णय दोषपूर्ण होता. संविधानातील धर्मनिरपेक्ष भावनेचे संरक्षण करणे हे पहिले कर्तव्य असून न्यायपालिकेने त्याकडे कानाडोळा करता कामा नये, असे मनमोहन यांनी सांगितले.
दिवंगत कम्युनिस्ट नेते ए.बी. वर्धन स्मृती व्याख्यानालेत मनमोहन बोलत होते. न्यायाधीश वर्मा यांच्या निर्णयामुळे संविधानिक पवित्रतेला धक्का बसला आहे. धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाचा मूलभूत ढाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यांच्या खंडपीठानेच त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते, असे मनमोहन म्हणाले. वर्मा यांच्या निर्णयामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे सिद्धांत आणि प्रथांबाबत राजकीय पक्षांमध्ये जी चर्चा होत होती, त्यावर परिणाम झाला आहे. या निर्णयामुळे आपल्या राजकीय संवादाला असंतुलित करण्यात आले आहे. त्यामुळेच हा निर्णय बदलला गेला पाहिजे, असे अनेकांना वाटत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
न्यायाधीशांकडे कितीही सजगता असली आणि ते कितीही बुद्धिमान असले तरी संविधानिक व्यवस्थेचे केवळ न्यायपालिकेकडून संरक्षण केले जाऊ शकत नाही. संविधान आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या संरक्षणाची जबाबदारी अंतितः राजकारणी, नागरी साज, धार्मिक नेते आणि प्रबुद्ध वर्गाचीच असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
