स्वामीनाथन आयोग लागू करणारे दिल्ली पहिले राज्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही घोषणा केली आहे. यामुळे दिल्लीमधील शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभाव मिळणार आहे. केजरीवाल यांनी ट्विट करत सांगितलं की, ‘शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर….दिल्ली सरकारचं क्रांतिकारी पाऊल. देशात पहिल्यांदाच स्वामीनाथन आयोग दिल्लीत लागू केलं जाणार आहे’. यासोबतच केजरीवाल यांनी जनतेच्या सूचनांचं स्वागत केलं जाईल असंही सांगितलं आहे.शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत म्हणून गहू या पिकासाठी 2616 रुपये तर धान्यासाठी 2667 रुपये किमान आधारभूत किंमत म्हणजे एमएसपी लागू करणार असल्याचे प्रस्तावित आहे, असे म्हटले आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारने हरित क्रांतीचे जनक असलेले डॉ. एम एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यतेखाली १८ नोव्हेंबर २००४ ला राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने ४ ऑक्टोंबर २००६ मध्ये केंद्र सरकारला आपला पहिला अहवाल दिला होता. या अहवालात किसान आयोग, किसान कल्याण कार्यक्रमासंबंधी जनजागृत्ती करण्यासंबंधी सूचना सुचवल्या होत्या.
