Droupadi Murmu On Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन कायदा) शुक्रवारी (29 सप्टेंबर) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूर केले. हे विधेयक 20 सप्टेंबरला लोकसभेत आणि 21 सप्टेंबरला राज्यसभेत मंजूर झाले. कोणतेही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते जेणेकरून ते कायदा बनू शकेल.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. जेव्हा हे विधेयक संसदेने मंजूर केले तेव्हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले होते की लैंगिक न्यायासाठी ही आमच्या काळातील सर्वात परिवर्तनकारी क्रांती असेल.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले
सरकारने अलीकडेच 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. या काळात दोन ऐतिहासिक गोष्टी घडल्या. पहिले कामकाज जुन्या संसदेच्या इमारतीतून नवीन संसद भवनात हलवण्यात आले आणि दुसरे म्हणजे महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले.
सरकारने महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयक नावाने 19 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत मांडले होते. सभागृहात दोन दिवस चर्चा सुरू होती. बहुतांश पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. 20 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली आणि विरोधात आणखी दोन मते पडली.
एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी निषेधार्थ मतदान केले आणि त्यांच्या पक्षाच्या दुसर्‍या खासदाराने विरोधात मतदान केले. अखेर हे विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २१ सप्टेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले, जिथे त्याच्या बाजूने 214 मते पडली आणि विरोधात एकही मत पडले नाही.
महिला आरक्षण कायदा कधी लागू होणार?
अनेक विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे, पण ते लागू करण्यासाठी मांडलेल्या तरतुदींबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. वास्तविक, विधेयकातील तरतुदींमध्ये असे म्हटले आहे की जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना होईल आणि त्यानंतर परिसीमन होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आसपास याची अंमलबजावणी केली जाईल, तर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेससह अनेक पक्षांनी ते लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणी केली आहे आणि त्यात ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाविष्ट केले जातील असेही सांगितले आहे. आणि मुस्लिम महिलांचाही समावेश करावा.
