मंगळवारी (19 सप्टेंबर) केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचं विधेयक मांडलं.
संविधान (128 वी घटना दुरुस्ती) विधेयक, 2023 आता मांडण्यात आलं आहे आणि बुधवारी( 20 सप्टेंबर) त्यावर चर्चा केली जाईल.
दुरुस्ती काय म्हणते?
या विधेयकात म्हटलं आहे की, लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीतील विधानसभेत एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. त्यामुळे लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा राखीव असतील.
पुद्दुचेरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या नाहीत.
एससी/एसटी महिलांचं काय?
सध्या लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती( एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठीही जागा राखीव आहेत.
त्या आरक्षित जागांपैकी 1/3 जागा आता महिलांसाठी राखीव असतील.
सध्या 131 जागा SC आणि ST साठी राखीव आहेत. यापैकी जवळपास 43 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. या 43 जागांची गणना सभागृहातील महिलांसाठी राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी एक भाग म्हणून केली जाईल.
याचा अर्थ 181 जागांपैकी 138 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी खुल्या असतील.
पण, हे लोकसभेच्या सध्याच्या जागांच्या संख्येवर आधारित आहेत, जे नवीन परिसीमनानंतर बदलण्याची शक्यता आहे.
हा कायदा कधी लागू होणार?
प्रथम, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक 2/3 बहुमतानं मंजूर करावं लागेल.
मग जनगणनेनंतर परिसीमन करण्याची कसरत करावी लागेल.
परिसीमन म्हणजे लोकसंख्येच्या आकड्यांवर आधारित मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया.
म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना होय.
शेवटचं देशव्यापी परिसीमन 2002 मध्ये झालं आणि 2008 मध्ये लागू झालं.
सीमांकन पूर्ण झाल्यानंतर, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर महिला आरक्षण लागू होऊ शकतं.
व्यावहारिकदृष्ट्या असं दिसतं की 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ही आरक्षणं लागू होऊ शकत नाही.
महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर 15 वर्षांसाठी वैध असेल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या विधानसभेच्या जागा केवळ मर्यादित काळासाठी होत्या. पण, त्याची मर्यादा वेळोवेळी 10 वर्षांसाठी वाढवली जात आहे.
आरक्षित जागा कशा ठरवणार?
प्रत्येक सीमांकनानंतर आरक्षित जागा फिरत्या ठेवल्या जातील, असं विधेयकात म्हटलं आहे.
त्याचा तपशील संसदेद्वारे नंतर निश्चित केला जाईल.
या घटनादुरुस्तीमुळे केंद्र सरकारला संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाचा अधिकार मिळेल.
पण, फिरत्या आरक्षित जागा आणि मतदारसंघाचं सीमांकन निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणि अधिसूचना आवश्यक असेल.
पंचायत आणि नगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही 1/3 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या राखीव जागा देखील प्रत्येक निवडणुकीत फिरवल्या जातात.
अनुसूचित जातींसाठी, ज्या मतदारसंघात त्यांच्या लोकसंख्येचं प्रमाण लक्षणीय असेल अशा जागा राखीव असतात.
छोट्या राज्यांमध्ये जागा कशा राखीव असतील?
एक जागा असलेल्या लडाख, पुद्दुचेरी आणि चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लोकसभेच्या जागा कशा राखीव असतील हे स्पष्ट नाही. मणिपूर आणि त्रिपुरा यांसारख्या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये 2 जागा आहेत, तर नागालँडमध्ये 1 जागा आहे.
मात्र, याआधीच्या महिला आरक्षण विधेयकामध्ये याबाबत स्पष्ट उल्लेख होता.
2010 मध्ये राज्यसभेनं मंजूर केलेल्या पूर्वीच्या विधेयकात, ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक जागा आहे, ती जागा एका लोकसभा निवडणुकीत महिलांसाठी राखीव असेल आणि पुढील दोन निवडणुकांसाठी ती जागा राखीव ठेवली जाणार नाही.
दोन जागा असलेल्या राज्यांमध्ये. दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये एक जागा राखीव असेल, तर तिसऱ्या निवडणुकीत महिलांसाठी कोणतीही जागा राखीव नसेल.
या विधेयकाचा इतिहास नेमका काय आहे?
सप्टेंबर 1996 मध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात हे विधेयक 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून लोकसभेत पहिल्यांदा मांडण्यात आलेलं होतं.
लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही आणि त्यानंतर या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं.
या समितीने डिसेंबर 1996 मध्ये त्यांचा अहवाल दाखल केलेला होता. या विधेयकावर चर्चा होण्यापूर्वीच लोकसभा विसर्जित झाली आणि हे विधेयक रद्द झालं.
त्यानंतर बाराव्या लोकसभेत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने हे विधेयक पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडलं.
तत्कालीन कायदामंत्री एम. थंबिदुराई यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केलं आणि राजद (राष्ट्रीय जनता दल)चे एक खासदार लोकसभेच्या हौदात आले आणि त्यांनी या विधेयकाची प्रतच फाडून टाकली. त्याहीवर्षी या विधेयकाला खासदारांचं समर्थन मिळवता आलं नाही.
त्यानंतर 1999, 2002 आणि 2003 मध्ये हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आलं मात्र एकदाही हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेस, भाजप आणि डाव्या पक्षाच्या अनेक सदस्यांचा पाठिंबा असूनही या विधेयकाला मंजुरी मिळू शकली नाही.
2008 मध्ये, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं आणि ते 9 मार्च 2010 रोजी 186 विरुद्ध 1 मतांनी हे विधेयक मंजूरही झालं.
मात्र लोकसभेत मांडण्याकरता हे विधेयक कधीही यादीत घेतलं गेलं नाही आणि पंधराव्या लोकसभेच्या विसर्जनाबरोबरच हे विधेयकही विसर्जित झालं.
त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांचा राजद, जदयू (जनता दल युनायटेड) आणि समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला प्रामुख्याने विरोध होता.
जदयूचे नेते शरद यादव यांनी त्यावेळी विचारलेला एक प्रश्न प्रचंड गाजला होता ते म्हणाले होते की, "या कमी केस ठेवणाऱ्या महिला, आमच्या (ग्रामीण भागातील महिला) महिलांचं प्रतिनिधित्व कशा करू शकतील?"
ही मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची...
द हिंदूने दिलेल्या माहितीनुसार, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी केली गेली होती.
बेगम शानवाज आणि सरोजिनी नायडू यांनी 1931 मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात नवीन राज्यघटनेतील स्त्रियांच्या परिस्थितीबाबत उल्लेख केलेला होता.
त्यांच्या मते, महिलांना कोणत्याही पदावर बसवणे हा एक प्रकारचा अपमान ठरला असता त्यामुळे महिलांनी थेट नियुक्ती न देता त्यांना निवडणुकांना सामोरे जाऊ द्यावे, अशी त्यांची इच्छा होती.
संविधान सभेच्या चर्चेतही महिला आरक्षणाचा मुद्दा आला होता, पण तो अनावश्यक असल्याचं सांगून या मुद्द्यावर चर्चा टाळली गेली.
1947 साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा करण्यात आलेली होती. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही महिलांना राजकीय आरक्षण दिलं गेलं नाही.
त्यामुळे मागील पंच्याहत्तर वर्षांमध्ये महिला आरक्षणावर मोठमोठ्या चर्चाच होत आल्या आहेत.
उदाहरणार्थ, 1971 मध्ये स्थापन झालेल्या एका समितीने भारतातील महिलांच्या परिस्थितीवर आणि कमी होत चाललेल्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर भाष्य केलं.
या समितीतील बहुसंख्य सदस्य विधिमंडळामध्ये महिलांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात होते, मात्र यापैकी काही सदस्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याला मात्र पाठिंबा दिला आणि त्यानंतर हळूहळू अनेक राज्य सरकारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यास सुरुवात केली.
महाराष्ट्राने याबाबत देशात पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधी 33 % आरक्षण देऊ केलं आणि नंतर ही मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवली.
1988 मध्ये महिलांना पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस केली गेली होती.
या शिफारशींमुळे संविधानातील 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीच्या ऐतिहासिक अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला, ज्यानुसार सर्व राज्य सरकारांना पंचायतीराज संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आणि सर्व स्तरावरील अध्यक्षांच्या कार्यालयांमध्ये एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
पंचायतीराज संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण दिलं जाईल.
या जागांमध्ये, एक तृतीयांश जागा या अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव आहेत.
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि केरळ यासारख्या अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत.
Published By- Priya Dixit
