तामिळनाडूमध्ये अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने शेतकऱ्यांना बजावलेल्या समन्सवरून वाद निर्माण झाला आहे.
ईडीने सेलम जिल्ह्यातील अत्तूर येथील शेतकऱ्यांना समन्स बजावलं असून या समन्स मध्ये त्यांनी दलित शेतकऱ्यांच्या जातीचा उल्लेख केला होता.
हे प्रकरण दोन भावांशी संबंधित असून सेलम जिल्ह्याच्या अत्तूरमधील रामनायकन पलायमचे रहिवासी असलेले कन्नय्यान आणि कृष्णन यांच्याकडे कलावरायण टेकडीच्या पायथ्याशी साडेसहा एकर जमीन आहे.
ईडीने त्यांना पाठवलेल्या समन्समध्ये जातीचा आणि पत्त्याचा उल्लेख केला आहे. तपास यंत्रणा ज्या पद्धतीने तपास करत आहेत त्यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
बीबीसीने या प्रकरणी ईडीकडून त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर काहीही बोलण्यास नकार दिला आणि केवळ इतकंच सांगितलं की, अद्याप या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
भाजपच्या नेत्याविरोधात तक्रार
याप्रकरणी दोन्ही भावांनी सेलम जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांकडे भाजप नेते गुनासेकरन यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवली आहे.
या नेत्याला आपली जमीन बळकावायची असल्याचा आरोप या दोन्ही भावांनी केला आहे.
सोबतच त्यांनी ईडीवरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ईडीने जुलै 2023 जातीचा संदर्भ देत त्यांना समन्स बजावले होते.
या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, ईडी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना धारेवर धरत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी कित्येक वर्षापासून आपल्या जमिनी कसू शकलेले नाहीत.
यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदही घेतली असून त्यांनी भाजपचे प्रभारी गुनासेकरन यांच्यावर आरोप लावले आहेत. त्यांनीच हा सापळा रचल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
आरोप काय आहेत?
जमिनीचा खरा मालक आणि बनावट दस्तऐवज यामुळे ही बाब उघडकीस आल्याचं कृष्णन यांनी सांगितलं.
त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, त्यांनी आपली पाच एकर जमीन गहाण ठेवली होती. आणि गुनासेकरन विरुद्ध अत्तूर न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
त्यांनी पुढे सांगितलं की ते, 2020 सालापासून याबाबत कायदेशीर लढाई लढत आहेत. पण आता ईडीने त्यांच्या विरुद्ध 'खोटी तक्रार' दाखल केली.
या शेतकऱ्यांना जुलै 2023 मध्ये ईडीकडून समन्स मिळाले होते. यात त्यांच्या जातीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता.
'वकील आणू नका असं सांगितलं'
समन्स मिळाल्यानंतर शेतकरी चेन्नईतील ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी पोहोचले, त्यावेळी सोबत वकील आणू नका असं त्यांना सांगण्यात आलं. यामुळे दोन्ही पक्षात थोडी बाचाबाची झाली.
हे प्रकरण नुकतंच प्रसारमाध्यमांसमोर आलं असून एका स्थानिक पत्रकाराने ही बाब सर्वांसमोर आणली.
यानंतर शेतकऱ्यांनी गुनासेकरन आणि ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात तामिळनाडू पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.
तक्रारकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, या प्रकरणामुळे भाजप आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे असलेले संबंध उघड झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या वकील परवीना यांनी आवाहन करत असं म्हटलंय की, तामिळनाडू सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन त्यात लक्ष घालावं.
ईडीचे अधिकारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
वकील म्हणतात की, पुरावे उपलब्ध नसतानाही ईडीने मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत समन्स पाठवायला नको होते.
समन्समध्ये शेतकऱ्यांच्या जातीचा उल्लेख केल्याबद्दल लोकांनी आणि अनेक नेत्यांनी ईडीवर जोरदार टीका केली आहे.
या प्रकरणी चेन्नईतील भारतीय महसूल सेवेतील एका अधिकाऱ्यानेही केंद्रीय तपास यंत्रणेवर टीका केली आहे. त्यांनी आरोप करताना म्हटलंय की, एजन्सीला भाजपची ईडी बनवली आहे. त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. हे अधिकारी याच महिन्यात निवृत्त होणार आहेत.
चेन्नई उत्तरचे जीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क उपायुक्त बी बालमुरुगन यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे.
वकील परवीना या दलित शेतकऱ्यांचं प्रकरण हाताळत असून अधिकारी बी बालमुरुगन त्यांचे पती आहेत.
यावर ईडीचं काय म्हणणं आहे?
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, दोन वन्य म्हशींच्या हत्येशी संबंधित एका वेगळ्या प्रकरणात हे शेतकरी आधीच निर्दोष सुटले होते. जेव्हा ईडीला ही माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांवरील हा खटला बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की हे प्रकरण सुरुवातीला वन्यजीव प्रकरणांच्या संबंधात पुढे नेण्यात आलं होतं.
वनविभागाने शेतकऱ्यांविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 च्या कलम 51 आणि 9 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा दोन वन्य म्हशींच्या हत्येशी संबंधित होता.
ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितलं की, "आम्ही न्यायालयाच्या आदेशावर आणि वन्यजीव प्रकरणांवरील फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या आदेशांवर अशा अनेक प्रकरणांची चौकशी करत आहोत."
समन्समध्ये जातीचं नाव समाविष्ट करण्यासंबंधीच्या प्रश्नावर ईडीचे आणखीन एक अधिकारी म्हणाले, एजन्सीने पोलिसांसारखीच शब्दावली वापरली असून यासाठी एक पद्धत ठरली आहे.
ते म्हणाले, या प्रकरणाची चौकशी व्हायला नको होती आणि या प्रकरणाचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही.
ईडी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
तामिळनाडूतील तामिळ राष्ट्रवादी पक्ष असलेल्या 'नाम तमिलर काची' यांनी या प्रकरणी ईडीचा निषेध केला आहे.
पक्षाचे मुख्य संयोजक सीमान म्हणाले की, भाजप एकीकडे सामाजिक न्यायाच्या गोष्टी करते, तर दुसरीकडे केंद्रीय तपास यंत्रणा जातीच्या आधारावर समन्स जारी करतात.
पुथिया तमिळगाम पक्षाचे अध्यक्ष के कृष्णसामी यांनी याप्रकरणी ईडीकडे उत्तर मागितलं आहे. समन्समध्ये जातीचं नाव लिहिणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे बालकृष्णन यांनीही दलित शेतकऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावल्याबद्दल ईडीचा निषेध केला आहे.
तामिळनाडू भाजपचे प्रमुख अन्नामलाई म्हणाले की, केंद्रीय तपास यंत्रणा तपासासाठी राज्य सरकारच्या रेकॉर्डवर अवलंबून असतात.
ते म्हणाले की, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या जातीचा उल्लेख केला आहे कारण यापूर्वी वनविभागानेही अशाच प्रकारची कारवाई केली होती.
भाजप आणि ईडीचा थेट संबंध नसल्याचं अण्णामलाई यांनी स्पष्ट केलं आहे. ईडीने भविष्यात राज्य सरकारच्या नोंदींची काटेकोरपणे चौकशी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, गरीब, मागासलेल्या लोकांशी संबंधित प्रकरणावर ईडीने केलेली कारवाई ईडीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न निर्माण करते.
Published By- Priya Dixit
