दीपक मंडल
दिल्ली सरकारच्या पूर्वीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला तर दुसरीकडे ईडीनं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावला आहे.
केजरीवाल आज ईडीसमोर हजर राहण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली सरकारच्या जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित प्रकरणी त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे.
आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आणि मंत्री आतिशी यांनी त्यांना अटक होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांचं म्हणणं आहे की, केंद्र सरकारला आम आदमी पक्षाला संपवायचं आहे.
केंद्र सरकारच्या तपास संस्था गेल्या काही दिवसांपासून आम आदमी पक्षाच्या मागे आहेत.
दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांना दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आली आहे.
आता ईडीनं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली सरकारच्या जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित चौकशीसाठी समन्स बजावलं असून, त्यांनाही अटक होण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
नरेंद्र मोदींच्या भाजपला तगडं आव्हान देऊ शकणारा हा एकमेव पक्ष आहे, असा आम आदमी पक्षाला वाटतं. त्यामुळे त्याचा छळ होत आहे.
भाजपला आम आदमी पक्ष संपवायचा आहे का?
आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे, भाजपला अरविंद केजरीवाल यांची राजकीय हत्या करायची आहे.त्यांना आम आदमी पक्ष संपवायचा आहे.
आम आदमी पक्षाच्या या आरोपात किती तथ्य आहे? त्यामुळे आम आदमी पक्षाचं पक्ष म्हणून अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं, अशी परिस्थिती भाजप निर्माण करत आहे का?
ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता म्हणतात, "दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित प्रकरणात 'मनी ट्रेल'चा पुरावा कुठे आहे, असं न्यायालय वारंवार विचारत आहे.
पण आजपर्यंत सीबीआय किंवा ईडी या दोघांनाही 'मनी ट्रेल' दाखवता आलेला नाही?
"आम आदमी पार्टीच्या अटकेतील नेत्यांविरोधात तपास यंत्रणा ठोस पुरावे सादर करू शकत नाहीत,असं न्यायालयं सांगत असताना, तरीही तपास का लांबवला जात आहे. जामिनासाठी वारंवार अडथळे का आणले जात आहेत? यावरून ईडीच्या समन्सचा अर्थ समजू शकतो."
दोन नोव्हेंबरला चौकशी केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना ताब्यात घेतल्यास पक्षाला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कारण पक्षातील जवळपास सर्वच मोठे नेते सध्या तुरुंगात आहेत.
शरद गुप्ता म्हणतात, "अशा परिस्थितीत आम आदमी पक्षापुढील पर्याय मर्यादित होतील. पक्षाच्या भवितव्याला धोका निर्माण होईल ."
आम आदमी पक्षाला आपला सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी मानल्यामुळे भाजप त्यांच्या विरोधात आक्रमक आहे का?
या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल शरद गुप्ता म्हणतात, " मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आम आदमी पक्ष आपले उमेदवार उभे करून भाजपला मदत करत आहे. कारण इथं त्यांचा प्रभाव नाही. गुजरातमध्येही त्यांनी असंच केलं होतं.
यामुळे काँग्रेसची मत विभागली जातील.यामुळे भाजपलाच फायदा होईल.पण गंमत अशी की भाजपला मदत करूनही आम आदमी पक्षाला त्याचा फटका बसत आहे."
आम आदमी पक्ष भाजपसाठी सर्वात मोठा धोका आहे का?
मग भाजपला मोठा धोका नसूनही आम आदमी पक्षाकडून त्यावर हल्ला चढवण्याचं कारण काय?
शरद गुप्ता म्हणतात, " भाजप हा एक यशस्वी राजकीय पक्ष आहे.आणि यशस्वी राजकीय पक्षाची खूण म्हणजे तो आपल्या विरोधी पक्षांना वाढण्याची संधीही देत नाही. भाजप हेच करत आहे.तो त्याच्या विरोधकांना चिरडण्यात अत्यंत निर्दयी आहे."
शरद गुप्ता म्हणतात, "मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर टीका करणाऱ्यांनी (पक्षी- आम आदमी पक्ष) त्यांचे आर्थिक व्यवहार योग्य आहेत का हे आधी पहावं. मात्र अडचण अशी आहे की आम आदमी पक्षाच्या सरकारमध्ये दारू धोरणात गडबड झाली आहे. आणि अशा परिस्थितीत मोदी सरकार आम आदमी पक्षाला घेरल्या शिवाय राहणार नाही." ते पुढे म्हणतात.
दिल्लीमध्ये असलेलं मद्य धोरण हरियाणामध्येही असल्याचा दावा आम आदमी पक्ष करतो. मग अशा परिस्थितीत ते भाजपचा पर्दाफाश का करू शकत नाही असा प्रश्न गुप्ता विचारतात. मोदी केजरीवाल यांना लक्ष्य करत आहे असं नुसतं बोलून चालणार नाही असं ते पुढे म्हणतात.
आम आदमी पक्षाच्या आरोपात किती तथ्य आहे?
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीनं बजावलेलं समन्स म्हणजे पक्ष संपवण्याचा डाव असल्याचं आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी केलेल्या आरोपात किती तथ्य आहे?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना आम आदमी पक्षाचे दीर्घकाळ वार्तांकन करणारे पत्रकार कृष्ण मोहन शर्मा म्हणाले की आम आदमी पक्षासमोरील धोके खूप वाढले आहेत.
कृष्ण मोहन शर्मा सांगतात की, "पक्षाचे मोठे नेते सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह तुरुंगात असल्यानं आणि आता पक्षाचे निमंत्रक आणिमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने समन्स बजावल्यानं आम आदमी पक्षाला धोका निर्माण झाला आहे."
ते म्हणतात, "सूत्रांच्या माहितीनुसार, ईडीकडे अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात इतके पुरावे आहेत की त्यांना अटक केली जाऊ शकते.त्यांना अटक झाल्यास आम आदमी पक्षाचा कणा मोडेल. त्यांच्या जागी केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज किंवा आतिशी यांना मुख्यमंत्री बनवता येईल,पण त्याचा फायदा होणार नाही."
ते म्हणतात की, "अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे आम आदमी पक्ष अडचणीत येऊ शकतो. दिल्लीचे नेतृत्व करण्याची क्षमता यापैकी कोणाचीही नाही.अशा स्थितीत अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनं आम आदमी पक्षाची अधोगतीकडे वाटचाल होऊ शकतो,असं मान्य करावं लागेल."
आम आदमी पक्ष हा आपल्यासाठी सर्वात मोठा धोका असल्याचं वाटल्यामुळे भाजप त्यांच्या विरोधात अधिक आक्रमक आहे का?
कृष्ण मोहन शर्मा म्हणतात, "असं नाही, दिल्लीत लोकसभेच्या सातही जागा भाजपकडे आहेत. तसंच महापालिकेत 104 जागा आहेत.
तर यापूर्वी इतक्या जागांची अपेक्षा नव्हती. भाजप हा मजबूत पक्ष आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्ष हे त्यांच्यासाठी मोठं आव्हान नाही."
आक्रमक वृत्तीचा फटका आम आदमी पक्षाला बसत आहे का?
मोदी सरकारविरोधात जोरदार आवाज उठवल्यानं भाजप आम आदमी पक्षाला लक्ष्य करत आहे का? कारण त्यांनी मोदी, अमित शहा यांसारख्या बड्या नेत्यांवर अत्यंत आक्रमक पद्धतीनं आरोप केले ?
कृष्ण मोहन शर्मा म्हणतात, "आम आदमी पक्ष प्रत्येकाला भ्रष्ट म्हणत आला आहे, यामध्ये राहुल गांधी, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, अदानी आणि अंबानी यांचा समावेश आहे.पण त्यांच्या विरोधात कधीच पुरावा नव्हता. आता तोच आम आदमी पक्ष आपल्या नेत्यांना कोणत्याही पुराव्याशिवाय तुरुंगात टाकत असल्याचं सांगत आहे.पण हेही खरे आहे की, जर या नेत्यांविरुद्ध पुरावे नसतील तर हे खटले न्यायालयात इतके दिवस कसे चालले असते."
शर्मा म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयही मनी ट्रेलबाबत बोललं आहे. आप नेत्यांच्या विरोधात काही षड्यंत्र असू शकेल, पण मग असं षडयंत्र असू शकत नाही की,एका साध्या कागदावर सर्वांना आरोपी बनवून तुरुंगात पाठवलं जाईल."
शरद गुप्ता म्हणतात की चुकीच्या प्रकरणांमध्ये गोवल्याचा आरोप आप करत आहे. मात्र तेच काम ते पंजाबात करत आहेत. ते काँग्रेस नेत्यांना खोट्या प्रकरणात फसवलं जात आहे. म्हणजे आम आदमी पक्ष स्वत: काचेच्या घरात बसून इतरांवर दगडफेक करत आहे.
काय प्रकरण आहे?
दिल्ली सरकारच्या दारू धोरणावर सीबीआयनं या वर्षी एप्रिलमध्ये केजरीवाल यांची चौकशी केली.
मात्र, सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये केजरीवाल यांना आरोपी करण्यात आलं नाही.
आता या प्रकरणी ईडीनं केजरीवाल यांना समन्स बजावलं आहे.
याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे.
सोमवारी ( 30 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
ईडीनं केजरीवाल यांना बजावलेल्या समन्समध्ये या प्रकरणात 338 कोटी रुपयांच्या 'मनी ट्रेल' चे पुरावे असल्याचं म्हटलं आहे.
