सध्या संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने आज संसदेच्या बाहेर निदर्शनं करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
22 जानेवारी म्हणजे सहा महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या संघटना आणि सरकारमधील चर्चा थांबल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
संसदेने मंजूर केलेले तीन शेती कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी या संघटना करत आहेत.
दिल्लीच्या सीमेवर या संघटना गेले अनेक महिने तळ ठोकून आहेत. 26 जानेवारी रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने किसान परेडची घोषणा केली.
मात्र त्यामध्ये दिल्लीत मोठा हिंसाचार झाला. आता संसदेसमोरील आंदोलनात जर बाहेरच्या लोकांनी काही गोंधळ घातला तर त्यासाठी सरकार जबाबदार असेल असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी जंतरमंतर येथे शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी परवानगी दिली आहे.
शेतकरी आता आंदोलन का करत आहेत?
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले.
त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे.
या तीन कायद्यांची नावं आहेत -
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020
शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020
अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020
शेतकऱ्यांना वाटतं की हे कायदे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि शेतकऱ्यांचं यामुळे नुकसान होईल.
आमच्या पुढच्या पिढ्या गरिबीत लोटल्या जातील, म्हणून आम्ही साथीचा रोग पसरला असताना घरदार सोडून आलो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
