गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर केला आहे. कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी गोंधळातच सादर केला. त्याला विरोधकांनी जोरदार घोषणबाजी करत विरोध केला.
तसंच अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेसंदर्भातही प्रस्ताव मांडला. राज्यसभेत गोंधळानंतर राज्यसभा टीव्हीचं प्रसारण काही काळासाठी थांबवण्यात आलं आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला असून, राज्यात कलम 144 (जमावबंदी) लागू करण्यात आलं आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स तसंच पीडीपीच्या आजीमाजी नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आलं आहे.
राज्यसभेत विरोधकांनी जम्मू काश्मीरमधील स्थितीबाबात बोलण्याची मागणी केली आहे. परंतु गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आरक्षण दुरुस्ती विधेयकावर आधी बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, पीडीपीचे अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आणि जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. जमावबंदीच्या आदेशामुळे लोकांच्या एकत्रित येण्यावर बंदी असेल. या आदेशामुळे सर्व शैक्षणिक संस्था जमावबंदीच्या काळात बंद राहतील. 144 च्या अन्वये काश्मीर खोऱ्यात मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. काश्मीर मुद्यावरून संसद परिसरात पीडीपीचे राज्यसभा खासदार नजीर अहमद आणि मोहम्मद फयाज यांनी निषेध नोंदवला.
